काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले गुणस्तरीय औषधिको उत्पादन, व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवले कर्मचारीसँग मन्त्रालयमा भेट गर्दै देशका सबै ठाउँमा आवश्यक औषधिको उचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । उनले औषधिको परीक्षणका लागि आवश्यक प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि आवश्यक तयारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिप्रति विरोध
सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ । संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ मा उक्त कुरा समावेश गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
संघका महासचिव डा लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन भन्नाले सम्बन्धित संस्थामै कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पनि गर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै पाँच वर्षको अर्को व्यवस्था गरिएको प्रति संघको आपत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ । “उक्त तीन वर्षको अवधिलाई समेत सेवा अवधिमा गणना गरी तत्पश्चात् दुई वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र अतिरिक्त अवधिको रुपमा गणना गरिनुपर्ने संघको स्पष्ट धारणा छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले चिकित्सकको सेवा, सुविधा, कर्तव्य, अधिकार तथा बिदा, स्नातकोत्तर तहका लागि दुई वर्षको अनुभव, मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहका लागि सीट विभाजनलगायत विविध विषयमा अझै वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न नसकेको संघले जनाएको छ । संघसँग छलफल नै नगरी ल्याइने कुनै पनि कायविधिप्रति संघ र यसका सदस्य मान्न बाध्य नभएको र यसले सिर्जना गर्न सक्ने परिस्थितिप्रति सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।
