सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएको छ ।
गृह मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्राविधिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समाजमा भौतिक, मानवीय र प्राकृतिक कारण आइपर्ने विपद् जोखिम कम गर्ने नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
“हामीले एक बिरुवा हुर्काए रु १०० पाउने नीति ल्याएका छौँ, जुन तत्काल कार्यान्वयन तहमा लैजाने तयारी भइरहेको छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रादेशिक सरकारले विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बलियो संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनार्थ संघमा प्राधिकरण स्थापना गरिसकिएको जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरमा आफूअनुकूल संरचना तयार गर्न सुझाव दिए ।
युएनडिपीका कृष्णराज काफ्लेले दिगो विकास लक्ष्यका १७ सूचकमध्ये पाँच वटालाई विपद् ऐन, २०७४ ले छोएको र यसमा सबै तहका सरकार गम्भीरताका साथ लाग्न अनुरोध गरे ।
छलफलका सहभागीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अन्तर्गत वडास्तरबाटै सशक्त, शीघ्र र प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा गुणस्तर संरचना निर्माण, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको संशोधन, एकीकृत बस्ती विकास, व्यावहारिक तालीम, प्रशिक्षण र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लैजान सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । छलफल कार्यक्रममा विज्ञ नारायणबहादुर थापा, युएनडिपीका सहायक देशीय निर्देशक विजयप्रसाद सिंह र मन्त्रालयका उपसचिव उमेशकुमार ढकालले विपद् व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने आगामी योजनाका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राखेका थिए ।
