नुवाकोट । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने इन्धन भण्डारणगृह (डिपो) निर्माणस्थलका लागि नुवाकोटमा जग्गाको पहिचान गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवदेव जोशीको संयोजकत्वमा गठित ‘पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गा पहिचान कार्यदल’ले विदुर नगरपालिका–५ स्थित बुनीबेँसीमा जग्गा पहिचान गरेको हो । मन्त्रालयले वैशाख १९ मा सो कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलले यहाँका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको स्थलगत अवलोकनपश्चात् उक्त स्थानमा जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेका ८९ रोपनी जग्गा इन्धन भण्डारणगृहका लागि उपयुक्त रहेको ठहर गरेको संयोजक जोशीले जानकारी दिए ।
“यहाँका सरोकारवालासँगको समन्वयमा विभिन्न पाँच स्थानको अवलोकन गर्दा बुनीबेँसीमा रहेको जग्गा तुलनात्मक रुपमा बढी सम्भाव्यता भएकोे पाएका छाँै,” जोशीले भने, “गल्छी–रसुवागढी सडक मार्गसँग जोडिएको, समथर भूभाग, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहेकाले छनोट गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्न लागिएको हो ।”
जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गा हाल १७ परिवार मोहीले उपभोग गर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षअघि चीन सरकारले नेपालमा तीन ठूला इन्धन भण्डारण गृह बनाउन जनाएको प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयनका लागि एजेण्डा पेश गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदल जग्गा पहिचानमा सक्रिय भएर लागेको हो ।
मुलुकलाई कम्तीमा ९० दिन पुग्ने इन्धनको भण्डारण गृह निर्माणका लागि चीन सरकारले तीन स्थानमा चासो देखाएपछि जग्गाको खोजीका लागि नुवाकोटसहित गोरखा, तनहुँ, ललितपुर र काभ्रेमा जग्गाको पहिचान अन्तिम चरणमा पुगेको जोशीले जानकारी दिए ।
“कम्तीमा एक स्थानमा २० बिघाका दरले तीन स्थानमा जग्गाको पहिचान गर्न लागेका छौँ,” उनले भने, “बुनीबेँसीको जग्गा करीब सात बिगाहामात्र भए पनि उपयुक्त स्थान र आसपासको जग्गा अतिक्रमण गरी चाहिएजति पु¥याउन सकिने देखिएको छ ।”
उनका अनुसार पहिचान भएको जग्गाको गहन अध्ययन, भूगोलसम्बन्धी प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।
“प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले चीन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि कार्यान्वयन गराउन हस्तान्तरण गर्नेछ”, उनले भने ।
नेपाल आयल निगमसँग अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता काठमाडौँ केन्द्रित ७१ हजार १९८ किलोलिटरको छ । निगमका अनुसार उक्त क्षमता करीब सात दिनका लागि मात्र पुग्नेछ ।
चीन सरकारको सहयोगअन्तर्गत भण्डारण क्षमता वृद्धि गराउन चाहेको निगमले संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक भण्डारण गृह निर्माण गर्न तयारी पनि अघि बढाएको छ ।
