सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश सरकार र विज्ञबीच भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेशलाई अबको १० वर्षभित्र समृद्ध बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञसँग प्रदेश सरकारले शुक्रबार मानव विकास सूचकांकसहित हरेक सूचकमा सबैभन्दा पछि देखिँदै आएकाले योजना तय गर्ने र आव ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी गर्ने ध्येयले छलफल चलाइएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
छलफलमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई सँगसँगै लैजान सके प्रदेश सरकारको आशातीत लक्ष्य पूरा हुने बताए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुशील ज्ञवालीले कृषि क्षेत्र, कर प्रणाली, सम्पत्तिको हक र एकीकृत बस्ती विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गर्नुपर्ने खाकाका विषयमा सुझाव दिए ।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले जुनसुकै सरकार र तहगत संरचनाको पूर्वतयारी नै विपद् व्यवस्थापन मुख्य योजना हो भने । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले संघीयतामा प्रहरीको पुनःसंरचना, प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानूनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने बताए ।
नीति फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धरले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास, आवधिक, वार्षिक योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि गन्तव्य पहिचान, स्रोत, आकांक्षा, दूरदर्शिता र त्यसको समयावधिलाई प्रमुख आधार बनाएर अघि बढ्न सुझाए ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले अब बन्ने नीति, कानून र योजनाले विकासको प्राथमिकीकरण र यहाँका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । छलफलमा आएका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
