काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि रु ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
तीन वर्षमा सम्पन्न हुने ती भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पाँच आयोजना संचालन गरिने बताउँदै उहाँले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्ने छ ।
यसैगरी सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
उक्त साझेदारी कार्यक्रम प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह समेतको लागत सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको समन्वयमा र सहजीकरणमा गरिने छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसैगरी तराई–मधेशमा पछाडि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
तराई–मधेशमा मानव विकासको सूचाङकमा तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेको स्थानीय तहमा सधन रुपमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न थालिएको अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड छ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । तीन वर्ष सम्भाव्य सवै ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
यसैगरी गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्यव गरी चरम गरिवी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
युवा र दलित समुदायलाई बिना धितो रु १० लाख ऋण
सरकारले विदेशबाट फर्र्किएका युवालाई रु १० लाखसम्म बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका युुवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि बिना धितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा सो ऋण दिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
यसअघि सरकारले युवा तथा स्वरोजगार कोषमार्फत व्यवसाय गर्नका लागि युवालाई बिना धितो रु दुई लाखसम्म ऋण दिने गरेको थियो ।
सरकारले ती युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उक्त रकम दिन थालेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले त्यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमासमेत गराउने छ । उक्त रकम युवालाई लघु तथा साना, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारमूलक सेवामा लगानी गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी विदेशबाट युवाले विप्रेषण आय बैँकिङ प्रणालीबाट भित्र्याएमा त्यस्तो रकमबाट व्यवसाय गर्न पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
सरकारले दलित समुदायलाई आधुनिक व्यवसाय गर्नका लागि सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह रु १० लाखसम्म पाँच प्रतिशतमा व्याजमा ऋण दिइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उनीहरुको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको बताए ।
