शुरबहादुर सिंह/दिपेन्द्र शर्मा–सुर्खेत । दश बर्ष अगाडि आज कै दिन २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको इतिहास अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो दिनलाई जनताद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दिनका रुपमा स्मरण गरिँदै आएको छ । मूलतः नेपाली जनताका लागि यसबाट नयाँ अध्याय शुरु भयो र मुलुक नयाँ शिराबाट अघि बढ्यो ।
२०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् मुलुकमा संविधान निर्माण नहुञ्जेलसम्मको संक्रमणकालमा नागरिकले समन्यायिक, समविकास र सुशासनको खासै प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । जनताले गरेको प्रत्यक्ष अनुभूतिअनुसार संक्रमणकालीन परिवेशमा मुलुकमा निर्मम ढंगले अनियमितता, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गयो ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सार्वभौम जनताको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प ग¥यो । संविधानको मर्मअनुरुप २०७४ भित्रै नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार निर्माण हुनुका साथै कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
अहिले मुलुकमा ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र एक संघीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र दोस्रो संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ कै भावनामा संघीयता कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न तथा सबै तहमा सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि भने संघीय कानून निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउछन् । उनी भन्छन्, “जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्न संरचनागत समस्या मुख्य बाधक बनेको छ ।”
दैलोमा अधिकार, संघीयताको उपहार
सरकारले २७ फागुन २०७३ मा स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै सबै निकाय स्थानीय तहमा परिणत भए । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर नगर/गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन भयो ।
एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयंलाई पनि अनौैठो लागेको थियो । आज त्यही संरचना सबैलाई सहज लाग्दै गएको छ । हिजो गणतन्त्र, संघीयता के हो भन्ने भेउ नपाएका ग्रामीण क्षेत्रका जनता आजको संरचनागत कार्यले यसको वास्तविकता बुझाएको बताउँछन् ।
तातोपानी गाउँपालिका–६ निवासी लक्ष्मण पाण्डेले घरदैलामा अधिकार पाउनुले संघीयता हाम्रा लागि उपहार नै भएको बताए । उनले भने, “अहिले दुई/तीन कामबाहेक सरकारका सबै सेवा दैलो नजिकबाटै पाएका छौँ ।” यो शासन व्यवस्थाले सबैलाई इमान्दार बनाउनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
सिंह गाउँमा, दरबार काठमाडौँमा
केही वर्गबाहेक सबैले स्वीकारेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पर्याप्त कानून बनुन् र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना सबैबाट व्यक्त हुने गर्दछ । तथापि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकार गठन हुँदा सरकार गठनको पहिलो वर्षमै स्थानीय तहमा विस्तारै आलोचना प्रत्याआलोचना पनि हुन थालेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले व्यवस्था राम्रो भए पनि अधिकांश जनताले गाउँमा दरबारभन्दा सिंह मात्रै आएको महसुस गरेको टिप्पणी गरे । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकबमोजिम आफ्ना हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा उनीहरुलाई त्यस्तो लागेको उनको भनाइ छ ।
जाजरकोट कुसे गाउँपालिका–३ का धनबहादुर कामीले भूगोलमा नेपाल र भारत फरक नभए पनि जिउने शैली फरक भएको बताए। “भारतको हिमाञ्चल प्रदेश नेपालजस्तै हो, त्यहाँ हीरा फल्छ, तर नेपालमा जिरा फलाउने वातावरणसमेत छैन, उहाँले भन्नुभयो । यसमा प्रमुख कमजोरी नेतृत्वको नै रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।”
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद ठम्मर विष्ट भन्छन्, “आधुनिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना ऐतिहासिक घटना हो । त्यसमा गणतन्त्र र संघीयता दुईटा पाटा हुन् ।” संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि केही ऐन, नियम बन्न बाँकी रहेकाले केही अलमल देखिएको उनले बताए ।
शुुरुको चरण भएर होला, तीन तहका सरकारले सोचेअनुरुपको गति नलिए पनि अब केही समयपछि जनताले गणतन्त्रको स्वाद चाखेर छोड्ने उनले दाबी गरे । संघीय गणतन्त्रलाई नरुचाउने तत्वले छद्म भेषबाट असफल पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताको बाटोमा हिँडिसकेको बताए । गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयता नेपालले सजिलै थेग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
गणतन्त्रलाई कसरी बुझ्छ कर्णाली
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिकले कामबाटै गणतन्त्र वा जनतन्त्र प्रष्ट हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । चंखेली गाउँपालिका–२ हुम्लाका कालीबहादुर ऐडीले दलित, महिला, नपढेका, नलेखेका मान्छे पनि चुनाव जितेर जनताका लागि बोल्न थालेको बताए ।
उनले विगतमाजस्तो सिफारिस बनाउनेदेखि सबै कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने झञ्झट हटेर अहिले आफ्नै घर नजिकबाट सरकारी सेवा लिन पाउँदा गणतन्त्र यही रहेछ भन्ने बुझेको जनाए । “हिजो विभिन्न योजना माग्नेदेखि पैसा लिन बजारसम्म पुग्थ्यौँ, आज त्यो अवस्था सहज बन्दै गएको छ । चखेली गाउँपालिकामा बैंक नपुग्या पनि अब चाँडै पुग्न्या भन्न्या सुनेको छु”, उहाँको भनाइ थियो ।
नागरिक समाज सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले गणतन्त्रले अधिकार धेरै दिलाए पनि तल्लो स्तरसम्मका नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । जनप्रतिनिधिले पनि भर्खरै भर्खरै संविधानका बारेमा जान्न थालेको उनको भनाइ छ ।
संयोजक महतले भने, “सरकार एवं नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्नेले गणतन्त्रका विषयमा जति सपना देखाएका थिए, तिनी अपेक्षाकृत हुन सकेनन् । विगतको गलत संस्कार अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि अंगालेकाले सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा ओझेलमा पर्नसक्ने खतरा त्यतिकै देखिएको छ ।”
मुलुकमा बसोबास गर्ने उत्पीडित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई राज्यको मूलप्रवाह ल्याउन सकिए सबैलाई गणतन्त्र फलदायी हुने महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बूढा बताउछन् । पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य, भ्रष्टाचार एवं हिंसारहित समाज निर्माण, सबै वर्ग क्षेत्रका लागि सम्मानजनक अधिकार र त्यसको प्रयोगले मात्र गणतन्त्रको औचित्यता पुष्टि हुने उनको बुझाइ छ ।
अन्ततः जनताका लागि गणतन्त्रको वास्तविकता अनुभूत गराउन मुलुकमा निर्मित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ समावेशी समानुपातिक, सन्तुलित र न्यायोचित विकासमा ध्यान दिई सुशासन र गणतन्त्रको सही कार्यान्वयन हुनसके गणतन्त्र संस्थागत हुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
