काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयूक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संघीय सूचना आयोगमा रुपान्तरित गर्नुका साथै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएआइडी०को सहयोगमा लोकतन्त्र, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सुशासन र पारदर्शीताका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमद्वारा भक्तपुरमा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी तीन दिने आवासीय प्रशिक्षणको आज समापन गर्दै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी प्रादेशिक सूचना आयोगको स्थापना र कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उहाँले संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित ‘कानुनले गोप्य राख्नु भनेको विषय सार्वजनिक गर्न बाध्य नहुने’ प्रावधानको सट्टा स्पष्ट शब्दमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले संरक्षित गर्नु भनेका सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने छैन भन्ने वाक्य संविधानमा राखिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
बाँस्कोटाले स्थानीय तहमा पारदर्शीता कायम गर्न ती निकायका सूचना अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यहाँ हुने सबै निर्णय जनतासामु पु¥याई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि न्यून गर्न सूचना अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि गोप्यतन्त्र हाबी भइरहेको बताउँदै उनले प्रशासक भएर गोप्यताभित्र नबसी सबै सूचनाहरू जनतासामु पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
अन्य मुलुकमा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा राखिएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण औजार भएको बताए ।
उक्त प्रशिक्षणमा नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका २३ जना सूचना अधिकारी सहभागी थिए ।
प्रशिक्षणमा सूचनाको हकको अवधारणा, मान्यता, सैद्धान्तिक पक्ष, संवैधानिक र कानुनी पक्ष, सूचना अधिकारीको भूमिका, सूचनाको स्वतः खुलासा, सुशासन र सूचनाको हकको सम्बन्ध तथा स्थानीय सरकार र सूचनाको हकको प्रचलन लगायत विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
सूचनाको व्यवस्थापन र प्रवाहमा सरकारी निकायहरूको क्षमता बढाई जनताप्रति उत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक संञ्जिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
