समाचार

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीब्र

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी चीन भ्रमणको ‘एजेन्डा’ बारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा अन्तरमन्त्रालय छलफल अघि बढाएका छन् ।

उनीहरूले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समेत समन्वय गर्दै पुराना सहमति र सम्झौता कार्यावन्यनको खाका अघि बढाएका हुन् । ओली असार पहिलो साता चीन जाँदैछन् ।

‘अहिले भ्रमणका विषयवस्तुबारे छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले एक महिनापछि भ्रमण हुने भनेर संसदमै भनिसक्नुभएको अवस्थामा तिथिका विषयमा बहस आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यस्तता र प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कार्यतालिकालाई ध्यान दिएर नै तिथि तय हुनेछ ।’ यो विषयमा कूटनीतिक च्यानलबाट छलफल भइरहेको डा. अर्यालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बजेटपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै भने, ‘हामीले निकै छोटो वर्किङ भिजिट गर्ने हो । यसमा पुराना सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिइनेछ ।’

भ्रमणको तिथि औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै सबैजसो विषयमा दुवै पक्ष स्पष्ट हुने र उच्चस्तरमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको अधिकारीले बताए ।

सांघाई कोअपरेसनमा नेपाल डाइलग पार्टनरको हैसियतमा उपस्थित हुँदै छ । त्यही समयमा प्रधानमन्त्री उच्च पाहुनाका रूपमा जाने भनिए पनि भ्रमण केही ढिला हुने भएको हो । यसपटक बोआओ फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व भएन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि चीनले उक्त फोरममा नेपाललाई निम्ता गर्दै आएको थियो भने नेपालले पनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागिता जनाउँदै आएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेइजिङको भ्रमणकै बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टुंगो लागेको हो । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको २०७२ अन्त्यमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए । ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका नजिक सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउनेछ । नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि बन्दरगाह निर्माणलाई समेत जोड दिने भएको छ । यस्तै, तातोपानीमा निर्माणाधीन बन्दरगाहलाई ठूलो बनाउने र रसुवागढीको टिमुरे तथा कोरला जोड्ने नाकामा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । तातोपानी नजिकै निर्माणाधीन लार्चा सुक्खा बन्दरगाह ठूलो बनाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भए पनि त्यसमा खासै चासो देखिएको छैन । उक्त नाका नै बन्द अवस्थामा रहेकाले त्यो भन्सारको उपयोगितामै पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । निर्माण सम्झौता भइसकेको टिमुरेको निर्माण पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

चीनले राख्दै आएको त्रिदेशीय अवधारणाको प्रस्तावमा पनि नेपालले आफूलाई फाइदा हुने गरी रेल र सडकमार्ग निर्माणका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को अवधारणामा अडेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । यस विषयमा ठोस प्रस्ताव लैजाने तयारी नेपालको छ । मन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री वाङ यीेले त्रिदेशीय सम्बन्धबाट लाभ उठाउन प्रस्ताव गरेपछि नेपालले अहिले यससम्बन्धी तयारी अघि बढाएको हो । उनले लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल पुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए ।

नेपालले चीनसँग यातायात सञ्जाल, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै छलफल अघि बढाउने बताइसकेको छ । स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्रको सम्भाव्य अध्ययन, सीमामा चिनियाँ बजार विस्तार र नेपालीलाई सहज पहुँच, चीनको लगानीमा अघि बढेका परियोजना पूर्ण गराउन अध्ययन संयन्त्र लगायतका विषय नै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ ।

बीआरआईअन्तर्गत सहयोगका लागि नेपालले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा चिनिया सहयोगको पहल हुने बताईएको छ । यस अन्तरगत चीनले नेपालमा इन्धन भण्डारणका लागि पुर्वाधार तय गर्ने सम्मको विषमया छलफल अघि बढेको छ ।

चिनियाँ लगानी र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरिसकेकाले त्यही आधारमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताए । यसबीचमा चीनका दुई उच्च अधिकारीले नेपाली पक्षसंग भेट गरिसकेका छन् भने चिनिया राजदूत यु होङले लगातार भेट गरिरहेकी छिन । कान्तिपुरका अनुसार, उनले परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा अन्य अधिकारीलाई भेटेर भ्रमणका बारेमा छलफल गरिरहेको अधिकारीले बताए । चीनसँगको बढदो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सहज प्रवेशका लागि नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ ।