काठमाडौँ । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा पनि जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सेवासुविधा पु¥याउन र प्राप्त गर्न कठिन, विकासका निम्ति बाधक, अपायक एवं असुरक्षित स्थानमा रहेका छिटफुट बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी पुनर्वास गराउन पहाडी क्षेत्रमा सो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताए ।
लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग तथा जोखिममा रहेकाहरुका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बस्तीसहितको आवास सुविधाको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य रहनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शहरी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागू गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । व्यवस्थित शहर, आर्थिक केन्द्र र बस्तीको विकास गरी गाउँ र शहरबीचको अन्तर कम गर्ने नीति लिइनेछ ।
