काठमाडौँ, । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा अनुमति पत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकको लागि अयोग्य भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बालश्रम मुक्त अभियानअन्तर्गत पछिल्लो पटक केन्द्रीय बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय बाग्मती, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) र सरोकारवाला निकायको समेत समन्वयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा अनुमतिपत्र नलिइकन सार्वजनिक सवारीसाधनमा परिचालकको रुपमा काम गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले सार्वजनिक यातायातमा परिचालकबारे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
विभागले गत चैतदेखि ‘यातयात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)’ लाई कार्यान्वयन गरेपछि परिचालकको समस्या पनि समाधान हुने भने पनि कार्यविधिमा परिचालकबारे कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । निर्देशिकाअनुसार नै चालक वा परिचालकले नियुक्तिपत्रको सुनिश्चित गरिसकेपछि आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
ऐनअनुसार साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्नेका लागि परिचालकको रुपमा अयोग्य मानिने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालकमध्ये ३७ जनालाई परिवारमै पुनःस्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी दुई जनालाई शैक्षिक सहयोग चाहिने, छ जनालाई तालीम सहयोग चाहिने, पाँच जनालाई बालगृहमा राख्नुपर्ने देखिएको छ । तीन जनालाई संस्थामै राखिएको छ भने आठ जना उद्धारपछि भागेका छन् ।
१२ जना सवारी धनीलाई कारबाही
कारबाहीस्वरुप १२ जना चालक/सवारी धनीबाट रु १० हजारको दरले जरिवाना गरिएको श्रम कार्यालयमा प्रमुख उदय गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका चालक वा सवारी धनीलाई प्रहरीको सहयोगमा कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिने प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५०,००० (पचास हजार) जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
