काठमाडौँ । अठार जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि १८ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।
कानूनतः निर्वाचित भएको ६० वा आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सतर्कता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । उनले पटकपटक ताकेता गर्दापनि ती जिल्लाका जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन आलटाल गरेको बताए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संखुवासभा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो पटक वैशाख ३१ गते, दोस्रो पटक असार १४ र तेस्रो पटक असोज २ गते निर्वाचित भएता पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
अठार जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले ५९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले बुझाएका सम्पत्ति विवरण अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइएको सहसचिव लामिछानेले बताए। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । उनका अनुसार ५९ जिल्लाका १३१ जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहलाई बुझाई सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सो पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
