काठमाडौँ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देखिएको समस्याका कारण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम समयमै नसकिने भएको छ ।
सो प्रसारण लाइन समयमै नसकिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई वार्षिक रु एक अर्ब ३८ करोड रकम क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्नेछ । सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७।५ मेगावाट क्षमताका ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३।५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको आगामी नौ महिनाभित्र सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।
प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौता ९पिपिए०अनुसार प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन लागिपरेको हो ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय आयात निर्यात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चमा मात्रै सकिने अवस्था छ । तिङ्ला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया सिराहासम्म कूल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आयोजनामा ३०३ टावरर निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ५० टावरको मात्रै जग हालिएको छ । त्यसमा हालसम्म पाँच वटा टावर मात्रै खडा गरिएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरणको आग्रहलाई अटेर गर्दै आएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतको मोहना इनर्जीले पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले सोलुखुम्बुको तिङ्लामा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सब–स्टेसन र प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरी काम तोकिएकै समयमा सक्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोलुमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको भन्दै प्रवद्र्धकले आपत्ति जनाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधान गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सिराहा र उदयपुरबाट काम शुरु भएको भए पनि धेरैजसो स्थानमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या देखिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीले यसै वर्षको पुस मसान्तसम्म तिङ्लामा सबस्टेशन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कामको गति हेर्दा सो समयमा पूरा नहुने देखिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कामलाई तीव्रता दिन, श्रमिकको संख्या बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अहिले सबस्टेशन निर्माणमा ४२ जना मात्रै श्रमिक खटिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले एक हप्ता भित्रमा श्रमिक संख्या थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । ठेकेदार छनोटका क्रममा नै विवाद भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम एक वर्ष पहिलेदेखि मात्रै शुरु भएको हो ।
प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । सो कार्य आगामी ६ महिना भित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । कूल ‘२३।५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजना आगामी पुस मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊजा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा भूसंरक्षण र वातावरणमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने जानकारी गराउँदै नियमित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नुपर्ने हर्जना रकम ठेकेदारबाटै असुल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
