काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण, निजामती ऐन, आदिवासी जनजाति ऐन र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको केही समस्याका बारेमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै उदया शर्मा पौडेलले संघीय निजामती ऐन ल्याउन राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको कर्मचारीलाई उत्साह र प्रेरणा दिन एक तह बढुवा गरेर स्थानीय तह र प्रदेशमा काममा खटाउन सुझाव दिए ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरेर भारतीय सेना नेपाल भएको भन्ने विषयमा सरकारबाट जानकारी माग गरे ।
सांसद विन्दादेवी रानाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सीमा क्षेत्रमा थिचोमिचो भएको विषयमा कुरा राख्न तथा प्रबुद्ध समूहले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएको भनिएको वान टु वान वार्तामा के भएको थियो, त्योबारे सदनलाई जानकारी गराइयोस् भने ।
युटोल तामाङले आदिवासी जनजाति आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा दुर्गम क्षेत्रलाई सुगम तुल्याउने ढंगबाट कार्ययोजना अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको प्यारा ताललाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले भारतीय सुरक्षा फौजले आँखा लगाएको तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली किसानको बालीनाली लुट्ने काम गरेकाले सरकारको ध्यान जाओस् भने ।
सैद्धान्तिक अन्योल र प्राथमिकता दिशाहीन छः प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा आएको हुँदा सैद्धान्तिक अन्योल र प्राथमिकता दिशाहीन बन्न पुगेको टिप्पणी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा आजदेखि शुरु भएको आव २०७५/७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका जितेन्द्रनारायण देवले सिद्धान्तका विषय गौण देखिएको, शब्द चयनमा गम्भीर नदेखिएको तथा बजेट समावेशी र प्रगतिशील हुनु पर्नेमा त्यो छाँटकाँट नदेखिएको उल्लेख गरे ।
सन्तुलित विकास, गरिबी घटाउने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने, प्रगतिशील अर्थ प्रणालीको विकास, विप्रेषणलाई उत्पादनशीलसँग जोड्ने कुरा सकारात्मक छन् उनले भने ।
अधिकार हस्तान्तर गर्ने विषयमा प्राथमिकता र सिद्धान्तमा चुकेको छ, समावेशी सिद्धान्तअनुसार बजेट छैन, प्रगतिशील बजेट आउने देखिन्न, मुलुकको विकासका लागि दु्रत र विकासको लागि छिमेकीको सहयोग ल्याउने विषय छोएको छैन, सांसद देवले भने ।
अर्का सांसद धना खतिवडाले मुलुकको द्रुत र वैज्ञानिक विकासका लागि सेटलाइट सिटीको अवधारणा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
बिना पोखरेलले हामी समाजवादी अर्थतन्त्रको जग हाल्दैछौँ भन्छौँ तर औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त जोड दिएको देखिन्न भन्दै कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने र खनिजपदार्थ विकासमा जोड दिने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छुटेका छन् भने ।
रामचन्द्र राईले मुलुकमा सुशासन कायम नभई विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्दै सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ अघि लैजाने कुरा स्पष्ट ढंगबाट आउनुपर्छ भने ।
प्रकाश पन्तले मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशिएका युवालाई समेट्ने समृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक छ भने ।
रमेशप्रसाद यादवले सडकको किनारमा वृक्षरोपण र चुरे संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरियोस् भने ।
दिलकुमारी रावलले विप्रेषणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र उत्पादन बढाउन कृषिको व्यावसायिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने बजेट आउन आवश्यक रहेको बताए ।
कमला ओलीले बजेटका सिद्धान्त र भावनालाई विश्लेषण गर्दा देशभक्तिबाट ओतप्रोत रहेको देखिन्छ भने ।
खिमकुमार विश्वकर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वैज्ञानिक भूस्वामित्व, भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर क्षमतालाई प्रवर्धन गर्ने ढंगबाट बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
विमला राईले सरल, छोटो र स्पष्ट ढंगले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको छ, नेपालीको चुलिएको आकांक्षा र स्वेतपत्रले देखाएको धरातलका आधारमा रहे पनि महिला र बालिबालिकाको विषय भने समेटिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक वैशाख ३० गते आइतबार दिनको ११ बजे बस्नेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुने क्रम भने जारी नै छ ।
