वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि ४५ लाख अनुदान

बनियानी, झापा । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका तीनवटा सामुदायिक वनलाई रु ४५ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

वन संरक्षणको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा कालिका, चन्द्रगढी र हातेमालो सामुदायिक वनलाई रु १५/१५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।

पहिलो किस्तामा रु १० लाख दिइएको छ । बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा दिइनेछ । सो रकमले मात्रै वन व्यवस्थापनको काम सम्भव नभएको उप्रेती बताउँछन् । यसअघि उक्त कार्यक्रम कैलाली, कपिलवस्तु र मोरङका सामुदायिक वनमा लागू भएको थियो ।

झापामा यस वर्षदेखि सो कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटै सामुदायिक वनमा नयाँ बिरुवाको पुनरुत्पादन प्रक्रिया अवलम्बन गरिने छ । दश वर्षे कार्ययोजना बनाएर वनलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि छानिएका चन्द्रगढी र हातेमालो सामुदायिक वन आपसमा जोडिएका छन् । चन्द्रगढी ४३०।५९ र हातेमालो ३९१।२७ हेक्टर तथा कालिका १९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका वनमा अहिले एउटै उमेरका रुख छन् । ठूलो हावाहुरी आउँदा उमेर पुगेका रुख एकैपटक ढल्ने सम्भावना हुन्छ । तीन वर्षअघि हावाहुरीका कारण एकैपटक ३२६ वटा रुख ढलेका थिए । एउटै उमेर समूहका रुख हुँदा वन संरक्षण गर्न मुस्किल हुने भएपछि सरकारले वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको हो । वनभित्र सुकेका र बूढा रूखलाई काटेर नयाँ बिरुवा रोप्दै वन व्यवस्थापन गरिने उप्रेतीले बताए ।

चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराप्रसाद पोखरेल पहिलो वर्ष ४।७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम शुरु गरिएको बताउँछन् । त्यसअन्तर्गत १० वर्षे कार्ययोजनाअनुसार सो सामुदायिक वनका एक हजार १६९ वटा रुख काटिँदैछन् । चन्द्रगढी सामुदायिक वनमा दुई हजार ३६६ वटा रुख छन् ।

हातेमालो सामुदायिक वनमा तीन हजार ४३१ वटा रुखलाई ट्याग लगाइएको छ । तीमध्ये दुई हजार ३०७ वटा रुख काटिने हातेमालो सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पौडेलले बताए । वन व्यवस्थापनअनुसार त्यहाँ प्रतिवर्ष २३० वटा रुख काटिनेछन् । पहिलो वर्ष हातेमालो वनले ४।७० हेक्टरमा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।

सो कार्यक्रमबाट समुदायका बासिन्दाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । दैनिक ३० देखि ३५ जनाले रोजगारी पाउने सहायक वन अधिकृत उप्रेती बताउँछन् ।