पोखरा । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी ऐन कानून निर्माण गर्दा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समितिलाई उत्तरदायी बनाउने खालको हुनुपर्नेमा सोमबार यहाँ आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा आयोजित संघीयतामा शिक्षा विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अपरिहार्य रहेकोमा वक्ताले जोड दिएका हुन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सम्पूर्ण शिक्षालाई सामुदायीकरण गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वक्ताले पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खालको नीतिको खाँचो औँल्याएका थिए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सल्लाहकार डा बाबुराम अधिकारीले विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षाका रुपमा रहेको बताउँदै अब बन्ने सार्वजनिक शिक्षा सूचना, प्रविधि युक्त हुन जरुरी रहेको बताए ।
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको विषयक कार्य प्रस्तुत गर्दै प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले तीनै तहका सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि टिकाउ र विकाउ शिक्षाको खाँचो रहेको विचार व्यक्त गरे ।
प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बन्ने ऐन कानूनमा पिछडिएका वर्ग र समुदायमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई अधिकतम बजेटको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्य सामग्री, दिवा खाजा र वार्षिक दुई जोर पोशाकको समेत व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा संघीयतामा स्थानीय तह शिक्षा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलले भर्ना भएर पनि विद्यालय नआउने विद्यार्थीको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर पढाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण स्थानीय तहबाटै तयार गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ४ का नौसहित कूल २४ जिल्लाका नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी कूल ६४ जनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
