काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ आगामी चैत २९ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनहरुबीच समायोजन गरिँदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत २८ गतेदेखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय नरहने भएकाले केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय एकाइलाई प्राधिकरण मातहत राख्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । निर्णयलाई चैत २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए ।
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई नयाँ संगठन संरचना बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिन समेत निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसार अब पुनःनिर्माणका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय रहने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ भने शिक्षाले शैक्षिक संस्था र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनःनिर्माणको काम गर्नेछन् ।
संगठनात्मक पुनःसंरचनापछि कर्मचारीको संख्या घट्नेछ । पुनःसंरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा चार हजार ६५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनेछन् । हाल चार हजार ८७० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनःनिर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिन नसकेको जनाएको छ । यसैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्यादसमेत थप गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताए ।
बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैतसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए ।
