सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति लिइने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एन प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको टोलीले दिएको सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले सो कुरा बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यो प्रदेशमा कुन क्षेत्रले कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई पहिचान गरी निजी क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिइने जानकारी दिए ।
उनले भने, “काठको काम गर्ने जनशक्ति चाहिएको ठाउँमा फलाम काट्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको पढाइ प्रमाणपत्र हातमा लिएर मागी खाने मात्रै भयो, गरिखाने हुन सकेन, त्यसैले विज्ञको सुझाव लिएर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति तयार गरिने बताए ।
एन प्याब्सन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष कमलबहादुर सिंहले आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा नीति बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले कानून निर्माण हुनुपूर्व नै ११ बुँदे ध्यानाकर्षण र ४७ बुँदे सुझावपत्र बुझाइएको बताए ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकार गठन भए पनि संघीय कानूनबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल काठमाडौँद्वारा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत्’ विषयक अन्तक्र्रियाको समापन कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशको वास्तविकतालाई संघीय सरकारले केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
विगत लामो समयदेखि अपर कर्णाली ओगटेर बसेको जिएमआर कम्पनीको विकल्प खोज्नैपर्नेमा जोड दिदैं उनले कर्णाली प्रदेशलाई ‘लगानीका लागि शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने बताए ।
मन्त्री ज्वालाले केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकार स्वामित्वको भेरी डाइभर्सनको पानी ५ नं प्रदेशमा उपयोग भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्युत् या त्यहाँबाट उठ्ने राजश्वको आधा हिस्सा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नलसिंह गाड, तीला कर्णाली, अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
