बेरुत । सिरियामा जारी द्वन्द्वका क्रममा सरकारी सेना तथा सुरुमा विद्रोहीका पक्षबाट समेतगरी रासायनिक एवम् घातक हतियारको आक्रमण गरिएको पुष्टि भए पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही भने भएको छैन ।
सुरुमा विद्रोहीले पनि केही स्थानमा सरकारी सेनामाथिको हमलाका क्रममा यस्ता हतियार हानेका देखिएको थियो । तर अधिकारवादीहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहका कारण यसरी हमला गर्ने क्रम विपक्षी विद्रोहीहरुले भने रोकेका छन् ।
छानबीनका लागि नयाँ समितिहरु गठन गरेका बताइएको भए पनि सिरियाली सरकारलाई कुनै कारबाही भने भएको छैन । तर त्यस विषयमा प्रमाणहरु जुटाउने काम भने भएको राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
रासायनिक हतियारको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन बनेको एक संगठन, ओपिसिडब्ल्युले गरेको अनुसन्धानमा भनिएको छ– सन् २०१४ बाट सुरु भएका यस्ता आक्रमणहरुमध्ये कम्तीमा पनि ७० वटा आक्रमणमा यस्तो घातक हमला भएको पाइएको छ ।
उक्त संस्थाले सन् २०१४ देखि यस्तो हमलाको बारेमा अनुसन्धान थालेको र त्यसमा सूचनामा आएका ३७० वटा आक्रमणका घटनामध्ये ७० वटामा यस्तो घातक पदार्थ प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको थियो ।
यसरी गरिने कारबाहीमा विभिन्न घातक प्रकृतिका ग्यासहरुको प्रयोग भएको अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
रासायनिक हतियारको प्रयोग गरी नागरिकमाथि घातक हमला गरिएको भन्दै यसले पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका लागि सरकारलाई कारबाही गर्ने चेतावानी संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको थियो ।
ती हातहतियार र घातक ग्यासको प्रयोग भएको बारेमा अनुसन्धान र निरीक्षण गर्न राष्ट्रसंघले नै एक संयन्त्रको स्थापना गरेको थियो । अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि अनुसन्धान संयन्त्र बनाएको छ ।
सिरियामा सुरुका केही वर्षहरुमा सरकारी सेनाले नै विद्रोहीलाई आक्रमण गर्दा यस्ता घातक हतियारको प्रयोग गरेको भनी व्यापक मात्रामा गुनासो आएको थियो ।
सो विषयमा केही वर्षअघि नै विज्ञ टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्न खोज्दा सिरियाली सरकारले दिएको थिएन । अहिले पनि सिरियाली सेनाले गरेका हमलाहरुमा अनुसन्धान गर्न मानवअधिकारवादीहरुको पहूँच कमै हुने गर्दछ ।
विगतदेखि नै यस विषयको अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेपछि राष्ट्रसंघले विभिन्न समयमा टोलीहरु नै गठन गरेको हो ।
