आर्थिक

आवश्यक परे संबिधान संसोधन हुनसक्छः प्रधानमन्त्री ओली

वीरेन्द्र कर्ण/ वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र राजनीतिले परिवर्तन चाहेमा संविधान, कानून तथा ऐननियम परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।

बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ४, औराहीमा निर्माण हुन लागेको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको मागअनुसार हिमाल, पहाड र तराईको विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।

एउटा सरकार चलाइरहेको अवस्थामा देशमा संघीयता आएपछि ७६१ वटा स्थानीय सरकार चलाउनुपरेकाले स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिनसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकार रहेको बताए ।

उनले भने, “गरिबीका कारण अहिले देश पछाडि परेकाले विस्तारै स्थानीय सरकारलाई समेत सम्पन्न र समुन्नत बनाउनेछु ।” उनले देश संघीयतामा गएपछि धेरै काम गर्नेबारे सोचेको थिएँ तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच होस् भनेर सरकारले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकार गम्भीर रहेको बताउनुहुँदै उनले यो सरकार कुनै व्यक्तिको नभएर जनताको भएकाले कसरी नेपाली जनता समृद्ध हुन्छन् त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो प्रदेशको उद्योगधन्दाको विकास भएमात्र देशको अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ भने ।

नेपाल सरकारको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत करीव रु १० अर्बको लगानीमा निर्माण हुन लागेको सो केन्द्र ८४३ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।