धनगढी । प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४,लाई समेत प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विनियोजन विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र र सार्वजनिक खरिद विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको चालु वर्षको अल्पकालीन बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बाँकी अवधिका लागि आगामी एक हप्ताभित्र बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
धनगढी । प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४,लाई समेत प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विनियोजन विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र र सार्वजनिक खरिद विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको चालु वर्षको अल्पकालीन बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बाँकी अवधिका लागि आगामी एक हप्ताभित्र बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
