काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा कृष्णहरि बाँस्कोटाले राज्यले सरकारी तथ्याङ्क निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
फ्रिडम फोरम र एसियन फाउण्डेसनको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सूचनाको हक र खुला तथ्याङ्कको प्रयोग’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले खुला सरकारी तथ्याङ्क सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको समेत जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले नेपालमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच प्रर्याप्त ठाउँमा नहुँदा आम नागरिकले चाहेअनुरुप तथ्याङ्क पाउन नसकेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले टेलिकमसँग सहकार्य गरेर सूचनाको हकका साथै निःशुल्क तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले राज्यको एउटा निकायले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई नै आधिकारिक मानेर सबैले उक्त सूचनाको प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
विभागले ५९ प्रकारका तथ्याङ्क संकलन गरेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक अर्यालले प्रत्येक प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ कति छ, भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभएको बताए ।
एसिया फाउण्डेसनकी तीरजा थेनिसेनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले पनि सरकारी तथ्याङ्क खुुला राख्नुपर्ने विषयमा दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
एकदिने उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा देशभरीका करिब एक सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
