काठमाडौँ । नेपाल बार एशोशिएशनले न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको अवधि किटान गरेको अवस्थामा सात महिनापछि थाहा नपाएजस्तो गरी गरिएको पत्राचार वैध नभएको जनाएको छ ।
परिष्दका सचिव नृपध्वज निरौलाले गत फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्बोधन गरी सम्प्रेषण गरेको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्वलाई अक्षुण्ण राख्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजीरबाट विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
