सुर्खेत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सामाजिक विकृतिका विरुद्ध विभिन्न अभियान थालेको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जिल्लामा सबैभन्दा लागुऔषध दुव्र्यसनको समस्या रहेको बताए । उनले भने, “घरेलु हिंसाका कारण लोकल मदिरा भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरी गस्ती परिचालन गरेका छौँ ।”
साउनयता लागुऔषधका १८ मुद्दा दर्ता भएको र २८ अभियुक्त पक्राउ परेको कार्यालयले जनाएको छ । आठ महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा विभिन्न प्रकृतिका २६६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १५४ महिला तथा बालबालिका हराएकामा १०० जनालाई फेला पाएिको छ भने ५४ जना फेला पर्न बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै आठ महिनाका अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाले आठ हजार ७११ जनालाई कारवाही गरिएको र करीव ५१ लाख ३६ हजार राजश्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुरानै दरबन्दीमा प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अझै पनि २० वर्ष पुरानै दरबन्दीमा काम गर्नुपर्दा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकामा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा १०० र गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ७५ प्रहरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चतुर्वेदीले बताए ।
खानेपानीको जिम्मा सरकारलाई
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था सञ्चालनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा संस्थाको १७औँ साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री खत्रीले संस्था एक्लैले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको संकटको सामना गर्न नसक्ने भएकाले यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरमा खानेपानी व्यवथापनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
यसैबीच मन्त्री खत्रीले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना सुर्खेती जनताका हितमा नभएको बताएका छन् । भेरीको पानी बर्दिया लगी त्यहाँ सिँचाइ गरिने र उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले सुर्खेती जनताको हितमा नभएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खत्रीले आयोजनाले सुर्खेत जिल्लाका नागरिकलाई शेयर दिनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आवश्यक मुआब्जासमेत दिनुपर्ने बताए । मन्त्री खत्रीले सबै जनप्रतिनिधिले ‘ओख्तो’ मदिरा नखाने संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
