काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले बैंकर्स संघको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको छ । ‘क’ बर्गका बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले सर्बसाधारण भन्दा बढी संस्थापक निक्षेपकर्ताहरुलाई मात्र बढी ब्याजदर दिंदा राष्ट्र बैंकले ध्यानाकर्षण गराउदा समेत केही नबोलेको अवस्थामा समेत थप भूमिका खेलेको थिएन ।
एनआईसी एशिया बैंकले एकाएक मुद्धती निक्षेपमा १२ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सर्बसाधारणको हितमा सूचना निकालेपछि बैंकर्ष संघ अत्तालिएको हो । एनआईसी र बैंक अर्फ शिया बैंक मर्जपछि सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको एनआईसी एशिया बैंकले अन्य बैंहरुसंग प्रतिश्पर्धा गरिरहेको छ ।
बैकहरुको अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल राष्ट् बैंक भएपनि बैकर्ष संघले एनर्आसी एशिया बैंकलाई अन्तरबैंकिंग कारोबार राकेर संघले दायरा भन्दा माथी गएको देखिन्छ ।
केहि समय अगाडि केहि बाणिज्य बैंकहरुले ब्याज बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउदा खुसीभएको राष्ट्र बैकले यस बिषयमा कुरा गर्दा अहिले नै यस बिषयमा कुरा गर्न नमिल्ने बताए ।
बैकका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने भन्छन्, “ब्याजदर तोक्ने निर्णय बैंकर्ष संघको नभएर संबन्धीत बैंकको भएको र यसलाई आवश्यक्ता भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन, अनुगमन र नियमन गर्ने कानुनी ब्यबस्था छ, यो राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बिषय हो, खराब अवस्था भएमा उहाँहरुले नै कडाई गर्ने अवस्था ल्याउने हुन्थ्यो, ब्याजदरको बिषय भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ, खुला अर्थतन्त्रको नीतिले पनि यही भन्छ ।”
एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्रबैंकको भाबना अनुसार, जनभाबना अनुसार काम गरेको छ, बैंकर्ष संघको बैंकका सीमित ब्यक्तीहरुलेमात्र कमाउने र सीमित मान्छेहरुमात्र मोटाउने सिण्डिकेटलाई चिर्दै सर्बसाधारणको समेत हित हुने बाटोमा रहेको एनआसी बैंकलाई गरेको कारबाही फिर्ता नलिए आर्थिक क्षेत्रमा बिज्ञ समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकर्ष संघका बिरुद्ध कदम चाल्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । पूर्ब गभर्नर समेत रहेका डा. खतिवडा बैंकर्ष संघले गरेको एनआईसी बैंकको कारबाहीमा रुष्ट छन् ।
गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले अनिल शाह र केहि समय भन्दा अघिमात्र निर्बाचित भएका बैंकर्ष संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नरहेको सुर्यखबरको कुराकानीमा बताएका छन् ।
बैंकहरुबीचमा बिबाद आउनु आर्थिक क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको अर्थबिदहरुको तर्क छ, उनीहरुले बैंकर्ष संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको तर्क गरिरहेका छन् ।
२८ वटा बैंकहरु सदस्य रहेको एनआईसी एशिया बैंकलाई कारबाही गरेपछि उसको अन्तरबैंकिगं कारोबार रोकिने र सर्बसाधारण समेत समस्या भोग्नुपर्ने देखिएकोले राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी हिशाबले कुनै नयाँ कदम चाल्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
