पर्सा । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति पर्साका सञ्चारकर्मीले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सो ऐनले निर्धारण गरिएको पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गराउन सरकारसंग माग गर्दै उनीहरुले भने – “ऐन निर्माण गरेर मात्र हुदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘श्रमजीवि पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यन्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा उनीहरुले न्यूनतम् पारिश्रमिक माग गर्दा पनि सञ्चारगृहले जागिरबाट हटाइदिने डरका कारण उजुरी गर्नेको सङ्ख्या न्यून भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले नियुक्ति पत्र नलिइ काम गर्ने पत्रकारकै कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति पत्र नदिने सञ्चारगृहमा काम नगर्न सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए ।
काम लगाउने तर नियुक्ति पत्र तथा तोकिएको तलब सुविधा नदिने सञ्चार गृहविरुद्ध उजुरी आए कारबाही गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले नियुक्त पत्र पनि नलिने र तोकिएको तलब नदिने विरुद्ध उजुरी पनि नगर्नाले नै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव शीतलप्रसाद महतोले नियुक्त पत्र र तोकिएको तलब सुविधा नदिने सञ्चार गृह कारबाहीमा पर्ने भएकाले कानुन कार्यान्वयनतर्फ लाग्न सबै सञ्चारगृहलाई आग्रह गरे ।
महासंघ जिल्ला अध्यक्ष श्याम बञ्जाराको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा महासंघ पूर्व जिल्ला अध्यक्षहरु केसी लामिछाने, अशोक तिवारी, दीपेन्द्र चौहान, शत्रुधन नेपाल, पूर्वउपाध्यक्ष ध्रुव साह, संघीय प्रेस फोरम नेपालका विजय कुशवाहा, प्रेस सेन्टर नेपालका पर्सा अध्यक्ष नीरज पिठाकोटे मगर लगायतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार, सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारे ।
