कालिका खड्का
काठमाडौँ । विश्वभरिकै श्रमिक महिला जागरणको स्मरण गर्दै ८ मार्चमा महिलाका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकलगायत अधिकारको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो हकमा प्रत्येक महिलालाई भेदभावविना वंशीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
साथै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्वप्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।
सो हकमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले मौलिक हकमै महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरे पनि तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएका कारण सो हकको महिलाले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले पनि नेपाली महिला बोक्सीको आरोपमा कुटिएका छन् । महिला तथा नाबालिका बलात्कृत भएका छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण अझै प्रभावकारीरुपमा हुन सकेको छैन । त्यसरी हेर्दा कानून भएको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । महिलाका लागि बनेको कानून भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोर कार्यशैलीका कारण महिला पीडामा छन् ।
महिला अधिकारकर्मी सुशीला श्रेष्ठले भने, “महिलालाई संरक्षण गर्ने धेरै कानून बनेका छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन, त्यसले गर्दा अहिले पनि महिलाले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।” त्यसो त नेपालमा कानूनीरुपमा सुधारका प्रयास भने नभएका होइनन् । संघीय नेपालकोे संविधान जारी भएपछि राज्यको हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि सकारात्मक अभ्यासका रुपमा हेरिरहेको छ ।
नेपाल टे«ड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० मा लामो समयदेखि श्रमिक महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएकी तथा पूर्वसांसद पेम्बा लामाका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार राज्यका प्रत्येक निकायमा एक तिहाइ महिलाको व्यवस्थाअनुरुप हुन सकेको छैन । “सात प्रदेशमा एक जना पनि मुख्यमन्त्री बनाउन सकिएन, मुख्य मन्त्रीमा पनि समावेशी चाहिन्थ्यो नि रु, दलले कानूनीरुपमा बाध्यकारीबाहेक समावेशीताको अभ्यास प्रभावकारी देखिँदैन”, उहाँले जोड्नुभयो ।
राजनीति जागरण र समानताको कुरा उठे पनि अझै ग्रामीण महिलाले आफूले पाउने सुविधा पाएका छैनन् । अझै पनि महिला अनौपचारिकरुपमा काम गर्ने धेरै छन् । जुन ठाउँमा महिला बोल्न सक्दैनन् । ज्यालामा समान छैन । घरेलु श्रमको अहिले पनि कुनै मूल्यमा परिणत गरेको अवस्था छैन ।
नेपालमा कार्यस्थतमा हुने हिंसासम्बन्धी ऐन छ । तर कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनको पनि अवस्था उस्तै छ । महिलाको हकमा आवाज उठाउन राष्ट्रिय महिला आयोग छ । आयोगमा उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । महिला आयोग दुई महिनाअघिदेखि टोल फ्रि नम्बर ११४५ खबर गरौँ लैंगिक हिंसाविरुद्ध भन्ने सम्बोधन परियोजना शुरु गरेको छ । दुई महिनामा करिब १२ हजारभन्दा बढीले सो सेवा प्रयोग छन् । दुई सयले त मुद्दा नै दायर गरेका छन् ।
सम्बोधन परियोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाका अनुसार वार्षिक ३०० को हाराहारीमा उजुरी पर्ने आयोगमा टोल फ्रि नं शुरु गरेपछि दुई महिनामा २०० सय उजुरी नै परेका छन् । तीन वर्षका लागि शुरु गरिएको परियोजना प्रभावकारी देखिएको छ । महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाप्रति खुलेर उजुरी गर्न थालेका छन् । सोअनुरुप आयोगले उजुरीमाथि सुनुवाइको काम शुरु गरी पीडितलाई न्याय दिने काम गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा यस वर्षको नारा ‘आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरणः ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा रुपान्तरण’ भन्ने रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला जागरूकतासम्बन्धी दिवस हो । यो दिवसमा प्रत्येक वर्ष ८ मार्चमा विश्वभर मनाइन्छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भए तापनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानताजस्ता सवाल यस दिवसका विषय हुने गरेका छन् ।
यो सर्वप्रथम १९०९ फेबु्रअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१७ मा आइपुग्दा विश्वभर १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएको छ । यो मार्च महिना भर नै मनाइनेछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी सन् १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी सन् १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो ।
सन् १९१० मार्च ८ मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भयो । त्यही दिनको सम्झनामा अहिले पनि विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ ।
