काठमाडौँ । वर्तमान सरकारद्वारा मनोनीत तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई शपथ लिन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यलाई शपथ लिन बाटो खुलेको हो ।
अदालतको आदेशपछि राष्ट्रियसभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेललाई शपथ लिन रहेको अवरोध अब हटेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यही फागुन १३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन । संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको छ ।”
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिई प्रस्तुत निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशका कारण राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन सांसदले यही फागुन २० गते शपथ लिन पाएका थिएनन् ।
यही फागुन १३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनयन भएका डा खतिवडा, विडारी र पौडेललाई माननीय सदस्यका हैसियतको शपथ नगर्न÷नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्तरुपमा ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरूलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि तीन व्यक्तिको नाम गत माघ २६ गते सिफारिश गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले तीन व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएर अर्का तीन व्यक्तिको नाम सिफारिश गरेको थियो ।
