काठमाडौँ । सरकारले नयाँ कार्यविभाजन भएका मन्त्रालयको पुनःसंरचाना गर्ने कार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले नयाँ पुनर्गठित मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार पुनःसंरचनाको काम गरिरहेको कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले ३१ वटा मन्त्रालयबाट घटाई १८ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ जारी गरी पुनर्गठन गरेका ती मन्त्रालयको काम कारबाहीसमेत बाँडफाँड गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविभाजन गरिएका मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे गत फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
“हामीले नयाँ कार्यविभाजनसहित मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “चाँडै नै पुनर्गठित मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन्छौँ ।” उनले पुनःसंरचना नहुँदासम्म अहिले रहेका मन्त्रालयका कर्मचारी पुनर्गठित मन्त्रालयमा नै रहेर काम गर्ने बताए ।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी रहने तयार गरिरहेको शर्माले बताए । “अहिलेका १८ वटा मन्त्रालयसँगै कर्मचारी पनि पक्कै घट्नेछन्”, उनले भने, “सर्वेक्षण गरेर कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ त्यो निक्र्योल गर्ने छौँ ।”
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय राखेको छ ।
यस्तै श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।
