काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पूर्वसरकारबाट सिफारिशमा परेका तीन व्यक्तिले ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै आज रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
निवेदनमा ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई विस्थापन गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिश गरिएको’ भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिंडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिश गरेको थियो । नयाँ तीनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गरिसकेका छन् ।
