धनगढी । राज्यको पुनःसंरचनापछि गठन भएको प्रदेशसभाको अब हुन लागेको पहिलो बैठकका काम कारबाही र गरिने निर्णयका बारेमा चासो बढ्न थालेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकका गतिविधिबारे सचेत नागरिकको चासो देखिएको स्थानीय लेखराज ओझाले बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश बैठकका गतिविधि निकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले बैठकप्रति चासो बढ्नु स्वभाविकै रहेको ओझा बताउछन् ।
पहिलो पटक ७ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएसँगै अस्थायी मुकाम धनगढीमा यससम्बन्धी तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसक्रममा बैठक स्थल जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षलाई सिंगारिँदैछ भने सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रालय रहने भवनको पनि पुनःनिर्माण एवं मर्मतको कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।
प्रदेशसभाका सांसद बैठकमा सहभागी हुन धनगढी पुग्ने क्रम शुरु भएको छ । कतिपय सांसद पुगिसकेका छन् भने अन्य कतिपय पुग्ने क्रममा छन् । नेपालको इतिहासमा प्रदेशसभा नयाँ र पहिलो प्रयोग भएको अवस्थामा बैठकमा सहभागी हुने सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि प्रदेशस्तरमा पहिलो प्रयोग हुँदैछ ।
“बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सिक्दै जाने हो, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं ५ को ‘क’ बाट निर्वाचित एमालेका प्रदेश सांसद नेपालु चौधरीले भने, बैठकको अभ्यासको अनुभव नभएको कारणले यसका लागि पूर्व अभ्यास जरुरी छ ।” सांसद चौधरी अब आर्थिक समृद्धिका विषयलाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि जानुको विकल्प नरहेको बताउछन् ।
अछामबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद झपट बोहराले स्रोत पर्याप्त नहुनु र खर्चका पाटा धेरै हुनु ७ नम्बर प्रदेशको मुख्य चुनौती रहेको बताउछन् । “यो प्रदेशलाई आर्थिकरुपमा स्वनिर्भरतामा परिणत गर्नु ठूलो चुनौती छ, अछाम जिल्लाबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का निर्वाचित बोहराले भने– सबै कुराको सन्तुलन मिलाएर यो प्रदेशलाई समुन्नत बनाउने हाम्रो अठोट रहनेछ ।
नेकपा (एमाले)का प्रदेश सांसद पूर्णा जोशी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पार्टीले महिला सांसदलाई प्रशिक्षित गरेकाले त्यति समस्या नहुने बताउछन् । “७ नम्बरको प्रमुख समस्या गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, परनिर्भरता नै हुन्, प्रदेशसभाको सम्भावित सभामुखका रुपमा चर्चामा रहेका सांसद जोशीले थपे– प्रमुख समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानको पहल गर्दै संविधानले खोजेको समाजवाद निर्माण अभियानमा लाग्नेछौँ ।”
बादी समुदायबाट एक्लो सांसद बन्न सफल नेपाली काँग्रेसकी उमा बादी संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउछन् । बादी समुदाय र नेपाल सरकारबीच विसं २०६४ मा बादी समुदायको हकहितका लागि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मुद्दाका साथै ७ नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका लागि आफ्नो प्रयास रहेको बताउँदै उनले भने, “सत्तापक्षले गर्ने कमीकमजोरीलाई सच्याई सही मार्गमा डो¥याउने भूमिका निर्वाह गर्न नै प्रतिपक्षको व्यवस्था भएको हो ।”
प्रदेशसभाको बैठक शुरु भएसँगै पहिलो चरणमा बैठकद्वारा प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, र मन्त्री चयन गर्नेलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
सहजीकरण टोली आइपुग्यो
प्रदेशसभाको बैठकलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नेलगायतको कामका लागि संघीय संसद् सचिवालयको चार सदस्यीय टोली धनगढी आइपुगेको छ ।
सचिवालयका सहसचिव मुरारी महतको नेतृत्वको टोलीमा उपसचिव झलकप्रसाद सापकोटा, शाखा अधिकृत जगदीश न्यौपाने र प्राविधिक सहायक श्रीधर गेलाल छन् ।
टोलीले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललगायतसँग सभा सञ्चालन र बैठक कक्षको तयारीका विषयमा छलफल गरेको सहसचिव महतले जानकारी दिए ।
सुरक्षा व्यवस्थापन
बैठक कक्षमा ३० जना प्रहरीलाई मर्यादापालकका रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताएयो । यसका लागि मर्यादापालकलाई तालीम दिने काम भइरहेको छ । बैठकस्थल बाहिर प्रहरीले सुरक्षा गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बैठक अघि सर्वदलीय बैठक
प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्न लागेको छ । यस अघि आज सर्वदलीय बैठक गर्न लागिएको छ । बैठकले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न लागेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभामा दलहरुको प्रतिनिधित्व
प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभामा जम्मा ५३ सांसदमध्ये एमालेका तर्फबाट २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट १४, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट १२ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट दुईजना सांसद रहेका छन् ।
यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एमालेको प्रत्यक्षतर्फ १७, समानुपातिकबाट आठ सांसद निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले १० र समानुपातिकतर्फ चार, नेपाली काँग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ चार र समानुपातिकतर्फ आठ सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा क्रमशः एक÷एकजना निर्वाचित भएका छन् ।
समुदायको प्रतिनिधित्व
प्रदेश नं सातका ५३ सदस्यमध्ये ३५ जना खस आर्य समुदायका, आठजना थारु समुदायका, छजना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । दलित समुदायबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचन जित्ने कञ्चनपुरबाट मानबहादुर सुनार एक्ला सांसद हुन् । जनजातिबाट प्रदेशसभामा जम्मा दुईजना एमालेका गेल्वुसिंह बोहरा, दार्चुला र कञ्चनपुरका तारालामा तामाङ निर्वाचित छन् ।
महिला सांसदको प्रतिनिधित्व
प्रदेशसभामा महिलाको सांसदको संख्या १८ छ । बझाङबाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित देवकी मल्ल थापा प्रदेशसभामा एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । १७ जना भने समानुपातिक कोटामा सांसद बनेका छन् ।
सेती र महाकाली अञ्चलका नौवटा जिल्ला रहेको ७ नम्बर प्रदेशको क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किमी रहेको छ । यो नेपालको क्षेत्रफलको करिब १३ प्रतिशत हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ लाख ५२ हजार ७१४ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना विकासका उच्च सम्भावना बोकेका विकास आयोजना हुन् । अपि, साइपाल, खप्तड जस्ता हिमाली क्षेत्र, मध्य पहाडको महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेका दुर्लभ जडीबुटी, वन पैदावार पनि विकास सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् ।
धनगढी, भीमदत्तनगर (महेन्द्रनगर), दीपायल, डडेल्धुरा, टीकापुर, साँफेबगर, अत्तरिया, लम्की, बेलौरी यस क्षेत्रका मुख्य व्यापारिक केन्द्र हुन् । धान, गहुँ, जौ, मकै र तेलहन बाली मुख्यरुपमा उत्पादन हुने यो क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, थारु, दलितलगायतका जातजातिको बाहुल्यता रहेको छ ।
