पु.समाचार

सार्वजनिक निजी साझेदारीबिना समृद्धि असम्भव

रत्ननगर, चितवन । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अनुरुप परियोजना सञ्चालन हुन नसके देशले चाहेको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा यहाँ आयोजित कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले बताएका छन् ।

व्यवसायी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा विज्ञहरुले विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धीको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको आज समापनका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबुु श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो तथा साझेदारीमा अगाडि बढेमात्रै विकास सम्भव हुने उल्लेख गरे ।

उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीका बारेमा साझा बुझाइ बनेको विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले ल्याएको नीतिमा समेत महत्वपूर्ण सुझाव आएको बताए । श्रेष्ठले छलफलले विषय उठान गरेको र जनतालाई चाहिएको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नारायणी नदी सम्भावनाको क्षेत्र रहेकाले गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । आगामी १० वर्षभित्रमा भरतपुर उत्कृष्ट महानगर बन्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले जनताले चाहेको जस्तो विकास र आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल जरुरी रहेको औँल्याए।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजु पौडेलले निजी क्षेत्रको क्षमता हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट नीतिलगायत विभिन्न कारणले उद्योगीहरु लगानीमा आकर्षित हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । “लगानी गर्न चाहे पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ”, उनले भने ।

व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले हरेक नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल कार्यान्वयन गर्ने गरी एकाइ गठन गरेर सहजीकरण गर्न सके लगानी गर्न व्यवसायी तयार हुने बताए । सरकारी हातेमालो भए निजी क्षेत्रले ठूलो काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ लाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन यहाँ सुझाव संकलन गरिएको थियो । नीतिमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा तीनवटा समूहमा छलफल भएको थियो । सो समूहले विभिन्न सुझाव दिएको र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आएको सुझाव महत्वपूर्ण हुने आयोगका सदस्य डा श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा डा श्रेष्ठसहित सार्वजनिक निजी साझेदारी विज्ञ पुष्कल श्रेष्ठ, आयोगका योजना अधिकृत राममणि काफ्ले, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव विजयकुमार श्रेष्ठलगायतले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।