काठमाण्डौ । सरकारले आफू अनुकूल अस्थायी मुकाम तोकेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्किन थालेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेसँगै कसै विरोध त कतै स्वागतले दिप प्रज्वलनको आयोगजन गरियो ।
कहाँ के भयो ?
प्रदेश नम्बर १ः
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी धनकुटा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन चर्किरहेका बेला सरकारलदे विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ । प्रदेशको राजधानी धनकुटा राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयहरुले थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानी माग गर्दै ३४ दिनदेखि चर्किएको धनकुटाको आन्दोलन तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । आन्दोलनकारीहरुले बिहीबार बिहान प्रहरीको गाडिमा तोडफोडसमेत गरेका छन् । साथै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमासमेत आगजनी गरेका छन् । आगजनीबाट केही क्षति भएको बताइएको छ । त्यस्तै धरानमा पनि प्रदेश राजधानी माग गर्दै आन्दोलन चर्किरहेको छ ।
यद्यपी विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी मान्न स्वयं केही राजनीतिक दलका नेताहरु पनि तयारी छैनन् । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि अस्थाययी सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी नयाँ सरकारले बदल्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक ट्विट लेख्दै नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘आस्थायी राजधानि र प्रदेश प्रमुखका बारेमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति कुनै टिप्पणी गर्नु आबश्यक छैन । यो सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो, आउने सरकारले आफ्नो सँम्बैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । कुरा त्यत्ति मात्र हो ।’
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तोकिएको प्रदेशको अस्थायी राजधानीका विषयमा थप आन्दोलन चर्किने संम्भावन बढेर गएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ः
वीरगञ्जलाई दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्ने मागसहित थप आन्दोलन चर्किएको छ । सरकारले दुई नजम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर राखेपछि वीरगञ्जमा कडा आन्दोलन चर्काइएको छ । काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको प्रभाव क्षेत्र जनकपुरलाई राजधानी तोकिएको भन्दै वीरगञ्जमा आन्दोलन चर्किएको हो ।
बन्दकर्ताले बिहानैदेखि घण्टाघर चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । माइस्थान, मुर्ली, पावरहाउस, गण्डकलगायतका क्षेत्रमा पनि बन्दकर्ता समूहले सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् । छोटो तथा लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
सार्वजनिक बिदा भएकोले सरकारी कार्यालय र स्कुल बन्द छन् । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर तोकेपछि वीरगंज असन्तुष्ट बन्दै बन्द हडताल तथा प्रदर्शनमा जुटेको हो ।
अस्थायी राजधानी माग गर्दै वीरगंजमा १३ दिनदेखि रिले अनशन जारी छ । संघर्ष समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलका नेताहरुको सक्रियता छ ।
वीरगंज राजधानी नभएसम्म अनशन नरोकिने संघर्ष समितिका प्रवक्ता ओमप्रकाश सर्राफले बताए । विरोधमा मधेशी गठबन्धनले साथ दिएको छ। भौतिक संरचनाका हिसावले वीरगंज उपयुक्त भएकोले वीरगंजलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग उनीहरुको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ः
३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भक्तपुर राख्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने मकवानपुरको हेटौडालाई प्रदेश राजधानी तोकेको छ । कमल थापाको गृहजिल्ला रहेको हेटौडा राख्ने विषयमा हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विवाद समेत भएको थियो । थापाले हटौडा राख्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले. धेरै विवाद गर्न चाहेनन् । यता नेमकीपाले भक्तपुरलाई प्रदेशको राजधानी राख्न नहुने माग गर्दै आएकोथियो । उसले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी पनौति वा पाँचखाल राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । अन्ततः कमल थापाले नै बाजी मारेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ः
पहिलेदेखि नै विवादरहित रहेको प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरा नै कायम भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य मन्त्रीहरुले पोखरा बाहेक कुनै पनि स्थानलाई प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि नसारेपछि निर्विवाद कायम भएको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ः
दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने कि बुटवललाई भन्नेबारेमा तीन ठूला पार्टीहरु एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु लविङमा उत्रिए । बुटवलको पक्षमा एमालेका बिष्णु पौडेल, काँग्रेसका बालकृष्ण खाँड र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी थिए भने दाङको पक्षमा एमालेका शंकर पोखरेल, काँग्रेसका दीपक गिरि, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन थिए ।
तर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी मन्त्री परिषदलाई थियो, जहाँ राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराको प्रभाव थियो । बर्दिया गृहजिल्ला भएका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका लागि पायक पर्ने भन्दै दाङको पक्षमा लविङ गरेपनि खाँडले बाहिरबाट गरेको लविङ र मन्त्री बोहोराले मन्त्रिपरिषदमा लिएको जोडबलका कारण बुटवलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेको हो ।
बुटवल प्रदेशको अस्थाययी राजधानी बनेपछि दाङमा आन्दोलन चर्काइएको छ । आन्दोलनकारीहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध अस्पतालबाहेक सबै कार्यालयहरु बन्द गर्ने, सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई दाङ प्रवेशमा रोक लगाउने, माघ २४ मा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनाव प्रभावित पार्ने, सरकारको विरोधस्वरुप घरघरमा कालो झण्डा गाड्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले दाङलाई प्रदेशको राजधानी नतोके कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार साँझ नेता महराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशका अस्थायी राजधानी विवेकसम्मत र सन्तुलित रुपमा तोक्न नसक्नु सरकारको असक्षमता पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस, कतिपय सरकारी उच्च निकाय र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव र सल्लाहलाई समेत लत्याउँदै गरिएको सरकारको यो निर्णय मनोमानी र स्वार्थप्रेरित हुन पुगेको छ । देउवा सरकारको यो असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम निर्णय हो । म यो निर्णयको विरोध र घोर भत्र्सना गर्दछु ।’
यसबाट देउवाको उत्पीडित क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने खोक्रो आदर्श उदांगिएको र यो निर्णय उत्पीडकहरुको स्वार्थद्वारा प्रेरित भएको पुष्टि हुने महराले उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ सुरक्षित, समदूरी र पूर्वाधारसहित पर्याप्त स्थान भएकाले उचित र सन्तुलित हुनुपर्दछ भनी त्यस क्षेत्रका जनसमुदायले गरिरहेको आन्दोलनको म दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछु र सरकारलाई तुरुन्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।’
त्यस्तै काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले पनि रुपन्देहीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । उपचारका लागि दिल्ली पुगेका खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी दाङलाई प्रदेशका राजधानी बनाउन एकिकृत रुपमा आवाज उठाउने बताएका छन् ।
अन्य स्थानमा सामान्य विवाद देखिए पनि दाङलाई राजधानी बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई बढी दबाब आएको छ । सत्तारुढ दल काँग्रेसकै नेताहबाट बढी दबाबमा परेको देउवालाई निर्णय सच्याउन दबाब बढेको देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ६ः
सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई तोके पनि खासै विरोध भएको छैन । विरेन्द्रनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा भने कुनै विवाद नदेखिएको हो ।
प्रदेश नम्बर ७ः
प्रधानमन्त्री देउवा धनगढीलाई नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा उभिए । २०७० को संविधान सभामा आफू कैलालीबाट निर्वाचित भएकालेमात्र होइन, यस पटकको निर्वाचनमा पत्नी आरजु राणा धनगढी रहेको कैलाली ५ बाट प्रत्यासी रहेकालेपनि देउवाले धनगढी रोजेका थिए ।
तर धनगढीलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको विरोध देउवाकै निकटस्थ अर्का मन्त्रीले गरे । ती थिए, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीरबहादुर बलायर । मन्त्री बलायरले प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी होइन, डोटीको दिपायल बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर धनगढीमै प्रधानमन्त्री देउवाको स्वार्थ रहेकाले बलायरको केही जोड चलेन । गृहजिल्ला डोटी नै भएकाले मन्त्री बलायरले दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए ।
