काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति आफैंले तोक्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । लामो समयदेखि सरकारसँग आयोगले चुनाव पनि आयोगले गर्ने भएकाले मिति तोक्ने अधिकार आफुले नै पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
नयाँ सरकार आएसँगै आयोगको यो विषय एजेन्डा नै बन्ने गरेको छ । तर सरकारले भने यो राजनीतिक विषय भएकाले आयोगलाई यसबारे कुनै अधिकार नहुने बताउँदै आएको छ । चुनावको मिति तोक्ने विषयमा आयोग र सरकारबीच लामो समयदेखि टकराब पर्दै आएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादव भन्छन्– निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ, यसले आयोग शक्तिशाली हुनाका साथै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहजता हुन्छ ।’
आयुक्तको यो माग सँगै सरकारले आयोगलाई मिति घोषणा गर्ने अधिकार नदिए राजनीतिक दलहरुले मनोमानी गर्ने र पार्टीगत स्वार्थका लागि चुनाव सार्ने खेल खेल्ने गरेको आयोगले भन्दै आएको छ ।
साथै आयोगले माघ ७ गतेसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोके अगामी माघ २४ गतेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव सर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
सरकारले तोकेको समयमा प्रदेश प्रमुख नतोके माघ २४ को चुनाव सर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएका छ । आयोगले प्रदेश प्रमुख नतोकी धेरै कुराको अड्चन रहेकाले सरकारले बाटो फुकाउन पहल नगरेको आरोप लगाएको छ । यद्यपी सरकारले भने केही दिनभित्र सहमति नभए पनि प्रदेश प्रमुख तोक्ने बताउँदै आएको छ ।
आयुक्त यादवले भने, ‘आगामी माघ ७ गतेसम्म प्रदेश प्रमुख नतोकिए माघ २४ गते हुने राष्ट्रसभाको निर्वाचन प्रक्रियालाई असर नपर्ने गरी निर्वाचन आयोग आफ्नो काम कार्यवाहीलाई अघि बढाउन बाध्य हुनेछ, यो कुरा सरकारले बुझोस् ।’
सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्न उनको आग्रह छ ।
‘प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक सूची बुझाउने तथा प्रदेशसभा सदस्यले कसरी शपथ लिने भन्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको छ ’, उनले भने ।
उनले निर्वाचन आयोग संविधान सम्बद्ध अगाडि बढिरहेकाले यसप्रति कुनै पनि किसिमको शंका नगर्न आग्रह गर्दै आयोग कसैको पक्षमा नभएकाले यसलाई निर्बाध रुपमा काम दिनुपर्ने बताए ।
आयुक्त डा यादवले राष्ट्रसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभा पूर्ण नहुने भन्दै राष्ट्रसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोग निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाले त्यसका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि प्रदेश प्रमुख तोक्न मौखिक सहमति दिईसकिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुले सहमति नदिएका कारण प्रदेश प्रमुख तोक्न समस्या भएको बताएका थिए । देउवाको उक्त भनाई सार्वजनिक भएसँगै एमालेले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सारेर केही समय सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आशंका एमालेको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न आग्रह गरेपनि निहुँ खोजेर सरकार दायित्वबाट पन्छिने र सत्तामै बसिरहने दाउमा लागेको बताए ।
उनले जनादेशको अपमान नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोग र अन्य राजनीतिक दलको चेपुवामा परेका छन् । देउवाले राजनीतिक सहमति नभएसम्म प्रदेश प्रमुख नतोक्ने अडान लिएपछि नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले चेपुवामा पारेको छ । एमाले सरकार लब्याउँने खेल भएकाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम आफूहरुको नभएको र चाँडो प्रमुख तोक्न भन्दै आएको छ ।
