काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदातलका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अदालतभित्र हुने अनियमितताबारे त्यहाँको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न गरे । पत्रकार सम्मेलन गर्नेमा जे चमलेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ छन् ।
जे चेमलेश्वर
आन्ध्र प्रदेशको कृष्णा जिल्लामा सन् १९५३ को जुलाइ २३ मा जन्मिएका न्यायाधीश चेमलेश्वरले दक्षिण भारतको प्रतिष्ठित मद्रास लोयला कलेजबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।
सन् १९७६ मा कानूनको पढाइ सकेपछि सन् १९९५ को अक्टोबर १३ मा उनी ’एडिशनल एड्भोकेट जेनरल’ भए । त्यसपश्चात् गुवाहाटी उच्च अदालततमा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सन् २०११ मा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए ।
न्यायाधीशद्वय चेलमेश्वर र आर एफ नरीमनको इजलासले सन् २०१२ मा संविधानको धारा ६६ ए लाई असंवैधानिक ठहर गर्दैअभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो ।
रञ्जन गोगोई
सन् १९५४ को नोभेम्बर १८ मा जन्मिएका रञ्जन गोगोई सन् १९७८ मा वकिल बनेका हुन् । गुवाहाटी उच्च अदालतमा लामो समय वकालत गरेका गोगोई सन् २००१ को फेब्रअरीपछि उक्त अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भए ।
सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालतमा सरूवा भएका उनी सन् २०१२ को एप्रिल २३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए । गोगोई सम्मिलित इजलासले सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मार्कंडेय काटजूलाई सौम्या हत्या मुद्दाबारे ब्लग लेखेकोमा अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएका थिए ।
भीमराव लोकुर
न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुरको जन्म सन् १९५३ को डिसेम्बर ३१ मा भएको थियो । सन् १९७७ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका लोकुरले दिल्ली उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरे । उनी फौजदारी, देवानी र संवैधानिक कानूनका ज्ञाता हुन् । लोकुरले सन् १९९० देखि ९६ सम्म केन्द्र सरकारको अधिवक्ताका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
सन् १९९७ मा उनी वरिष्ठ वकिलमा नियुक्त भएका लोकुर सन् २०१२ को जुन ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भए । सन् २०१७ को जुलाइमा न्यायाधीशद्वय लोकुर र उदय ललितको इजलासले पछिल्लो एक दशकमा केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय सीबीआईबाट मारिएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
कुरियन जोसेफमा
सन् १९७९ मा केरल उच्च अदालतबाट वकालत शुरू गरेका कुरियन सन् १९८७ मा सरकारी वकिल भए । त्यसपछि सन् २०१३ को मार्च ८ मा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए । उनले सन् २०१८ को नोभेम्बर २९ मा अवकाश पाउनेछन् ।
कुरियनसहितको पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले तीन तलाक अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए ।
