काठमाण्डौ । अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा अनशन स्थलबाटै पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई बयानका लागि सर्वोच्च अदातल उपस्थित गराइएको छ ।
उनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अनावश्यक भ्रम सिर्जचन गरेको अभियोगमा अदालत प्रशासनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मंगलबार अदालतमा बयान सुरु हुनेछ । इजलासले बयान मंगलबार नसकेको अवस्थामा निरन्तर राख्नेछ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ न्याय सम्पादनको काम कारबाहीमा अवरोध गरेमा, फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेमा अपहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार अदालतहरुलाई दिएको छ ।
फैसला वा आदेश गर्ने अदालत स्वयंमले टिप्पणी उठाइ वा सार्वजनिक जानकारीमा आएका विषयमा परेका मुद्दामा अदालतले कारबाही गर्न सक्नेछ ।
ऐनको दफा १७(४) को व्यवस्था अनुसार केसीले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। अदालतले दुबै सजाय समेत गर्न सक्नेछ ।
अदालतसामु क्षमा मागेमा अदालतले सजाय कम गर्न वा क्षमाबाट सन्तुष्ट भएमा माफी दिन पनि सक्नेछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा आफै हेन पाउँदैनन् । तर, अपहेलना मुद्दामा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाउने अपवादको कानुनी व्यवस्था छ ।
