काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसमक्ष २३ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएका छन् ।
डडेल्धुरा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार १० वटा खर्च शीर्षकमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन् ।
उनले सबैभन्दा बढी गोष्ठी र कार्यकर्ता परिचालनमा खर्चिएका छन् । उक्त खर्चमा उनले ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम खर्च मतदाता नामावलीमा २५ सय खर्च गरेका छन् ।
यस्तो छ उनको चुनावी खर्च
मतदाता नामावली खरिदमा २५ सय, सवारी साधन घोडामा ४ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन र दानामा ५९ हजार, प्रचारप्रसार सामाग्रीमा ९२ हजार, ढुवानी ६५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७ लाख ६५ हजार, अन्य प्रचारप्रसार, छापाखाना र विद्युतीय माध्यममा ९० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ४५ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १ लाख ८० हजार र विविधमा १ लाख १५ हजार गरेर जम्मा २३ लाख रुपैयाँ देखाएका छन् ।
खर्च करोडौं किन देखाइन्छ लाखमा ?
प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन चुनाव लडेका अधिकांश उम्मेदवारहरुले आफ्नो चुनाव खर्च घटाएर देखाउने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सिमा भन्दा बढी खर्च गरे कारबाही गर्ने बताएपछि उममेदवारले वास्तनिक सर्च देखाएका हुन् । केही उम्मेदवारहरुले अब सामान्य मान्छे चुनाव लड्न नसक्ने बताएका छन् ।
चुनावको समयमा खर्च नगरे चुनाव हारिने भएकाले पनि माटो रकम खर्चगर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक उम्मेदवारले गुनासो पोखे । निर्वाचन आयोगले खर्चको सिमा तोकेकाले आफूहरुले खर्च घटाएर देखाउनु परेको कतिपयको गुनासो छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख प्रदेशसभा चुनावका उम्मेदवारले १५ लाख भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने सिमा तोकेपछि उम्मेदवारहरुले सकेसम्म सबैभन्दा कम खर्च देखाउने होड चलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको लागि अधिकतम खर्च सीमा तोक्दै प्रतिनिधिसभा चुनावका उम्मेदवारले सवारी साधनमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ, प्रचार प्रसार सामाग्री र सञ्चारमाध्यममा एक एक लाख गरी दुई लाख खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै चुनाव प्रचारका लागि कार्यकर्ता परिचालनमा २ लाख रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो ।
यस्तै प्रदेशसभा चुनावका उम्मेदवारले सवारी साधनमा ३ लाख रुपैयाँ, प्रचार प्रचार सामाग्री र सञ्चारमाध्यममा गरी १ लाख २० हजार रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालनमा ३ लाख रुपैयाँ र कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख र प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
