काठमाण्डौ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको तयारीप्रति ठूलो दल एमाले मौन देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने अपेक्षामा रहेको एमाले कामचलाउ सरकारको पछिल्लो तयारीप्रति मौन बनेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको दबाब दिइरहेको छ । तर, विकसित परिस्थितिमा प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारीप्रति सरकारले नै छलफल नराखेपछि एमाले मौन बनेको हो । यद्यपि, दैनिक कामकाजबाहेक कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुखसहित अन्य कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा–बढुवा गर्न नपाउने पूर्ववत् अडान परिवर्तन नहुने एमालेले जनाएको छ ।
‘कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायतका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने भएकाले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न नमिल्ने अडानमा हामी कायम छौँ,’ एमाले प्रचार विभागका सचिव विष्णु रिजालले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मितिलगायतका कुनै पनि विषयमा ताजा जनादेशपछिको ठूलो पार्टीसँग सरकारले छलफलको आवश्यकता नठानेका कारण कुनै नयाँ धारणा बनाइरहनुपर्ने स्थिति पनि छैन ।’
तत्काल प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमाले असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत प्रक्रिया लम्ब्याउनेतर्फ भूमिका खेलेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको हो ।
गत ७ पुसभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले धोका दिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।
