काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले तीन महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा मुलकमा प्राप्त भएको विकास सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदन, नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्ने विकास वित्त पहिचान सम्बन्धी प्रतिवेदन र संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा विकास सहायताको आवश्यकता, परिचालनको स्थिति र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।
“विकास सहायता प्रतिवदेनमा आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा नेपालले प्राप्त गरेको सहायताको समग्र पक्ष विश्लेषण गरिएको छ,” उनले भने, “नेपालमा भइरहेको विकास सहायता परिचालनको बारेमा आम नागरिकका साथै सम्बन्धित सरोकारवलाहरुलाई जानकारी दिने उद्देश्यले प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको हो ।”
उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा कुल परिचालन भएको सहायतालई प्रदेशगत रुपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । संघीय संरचनाअनुरुप आगामी दिनमा विकास सहायतालई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा ठोस खाका बनाउन यसले मद्दत गर्नेछ ।
त्यस्तै विकास वित्त पहिचान सम्बन्धी प्रतिवदेनमा आगामी दिनमा मुलुकको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र यसका सम्भावनाहरुका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक स्रोतका साथै निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुनसक्ने स्रोत र आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीका सम्भाव्य स्रोतहरु समेतको पहिचान गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा विकासका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्न र तिनका लागि स्रोत जुटाउन मार्गनिर्देश गर्ने अर्थमन्त्री कार्कीले दाबी गरे ।
तेस्रो प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । “नेपालको संविधानले संघीय सरकारलाई वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया अपनाउन प्रतिवेदन सहायक हुनेछ,” अर्थमन्त्री कार्कीले भने, “यसै आधारमा विद्यमान विकास सहायता नीतिलाई समयानुकूल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको छ र यसलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिनेछौं ।”
