काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको अवकाश नीतिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नेकपा एमाले निकट बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघका तर्फबाट नारायणप्रसाद सुवेदीले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
लोक सेवा आयोग सहित ६ निकायलाई विपक्षी बनाएर गरिएको मुद्दामा ३० बर्षे सेवा अवधि तत्काल कायम राख्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै, ३० बर्षे सेवा अवधि सम्बन्धि विद्यमान प्रावधानलाई असंबैधानिक भन्दै लोक सेवा आयोग आर्थिक, समूहगत एवं नातागोताको प्रभावमा परेर ३० बर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यसअघि पनि ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्बोच्चमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले २०७२ सालमा यसबारे निर्णय लिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति नै सक्षम रहेको फैसला सुनाएको थियो ।
गत बुधबार सर्बोच्चमा दर्ता गरिएको मुद्दा शुक्रबार पेशी चढेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बेच्चमा परेको मुद्दालाई रिट निवेदक पक्षको अनुरोध अनुसार स्थगित गरिएको थियो । अब आउँदो १८ गतेका लागि नयाँ पेशी तोकिएको छ ।
