काठमाण्डौ । केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय हुने भएका छन् ।
अधिकार सम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७वटासम्म मन्त्रालय तोक्न सिफारिस गरेको हो । संविधानविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वको समितिले गरेको सिफारिस सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
संघीय सरकारमा राज्यमन्त्रीसमेत गरी २५ जनासम्म मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या भने संविधानमा उल्लेख छैन । संविधानले प्रदेशमा हुने मन्त्री र मन्त्रालयका बारे पनि केही उल्लेख गरेको छैन ।
यस्ता छन् केन्द्रीय मन्त्रालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्यश्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन,नागरिक उड्ययन तथा खेलकुद मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रदेशमा हुने मन्त्रालय:
- प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय,
- आर्थिक विकास मन्त्रालय,
- कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय,
- गृह मन्त्रालय
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,
- वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालय