काठमाण्डौ । दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि कि पछि भन्नेमा विवाद बढेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनबारे विवाद सुरु भएको हो ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएलगत्तै सरकार बन्ने तर्क गरिरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान उसको छ । तर, काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी राजधानी तोक्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन सदस्य मनोनीत गरेर मात्र सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छन् । एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने सदस्य वर्तमान सरकारले गर्न नपाउने तर्क गरिहेको छ । यी विवादका विषय सल्ट्याउन प्रमुख दलहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कहिले ?
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आयोगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले पुस मसान्तभित्र सबै राजनीतिक दललाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । पुस मसान्तमा नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र नियमावलीको तयारी हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । आयोगले सातवटा प्रदेशमा सातजना मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । कार्यतालिका पनि सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार सामान्य अवस्थामा कम्तीमा २० देखि २५ माघमा मात्रै निर्वाचन सम्भव छ । तर, सरकारले एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरेको अवस्थामा भने माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।
नेपाली काँग्रेस के भन्छ ?
ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिएको काँग्रेस नेताहरुको तर्क छ । संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा एक–अर्कासँग अन्र्तसम्बन्धित रहेका छन् । निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ र संसद्मा बहुमत पुर्याउने नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि हुन बाटो खुल्ने विश्वास काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको रहेको छ ।
नेकपा एमाले के भन्छ ?
राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन सम्भव रहेको एमालेको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनसँग राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध नरहेकाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनासाथ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने एमालेको तर्क छ । ‘अध्यादेशसँग सरकार गठन सम्बन्धित छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम प्रकाशन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
मध्यमार्गी माओवादी !
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सँगसँगै जानुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले कानुनी अड्चन केही नहुने जिकिरसहित माओवादीले दुवै विषय सँगसँगै जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको बैठक बस्न राजधानी
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्न तथा प्रदेश सभाको बैठक बस्न अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेकाले अब दबाब सरकारतिर बढेको छ ।
प्रदेश सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको जस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । दल दर्ता गर्न आयोगले १५ दिने म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । त्यसैले २८ पुससम्म त दल दर्ता गर्ने म्याद नै छ । त्यसपछि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र मतदान प्रक्रिया छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण र सरकार
समानुपातिकको नाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको नाम निश्चित हुनेछ । अनि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत र्पुयाउने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । एमालेले लचकता देखाएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । यससँगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।
