काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट आफैंले नेपालको आफ्नै कम्पनीले पाउने गरी रकम पठाएको खुलेको छ । उनले यहाँ ल्याएको र ल्याउन लागेको करिब २२ अर्ब ‘अवैध’ रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै यो नयाँ तथ्य खुलेको हो ।
सुमार्गी आफैंले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेकोआफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा समेत कानुनी प्रावधानविपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको छ । ‘जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट अजेयराज सुमार्गी पराजुलीलेसन् २०१३ अप्रिल ८ मा २४ लाख ३० हजार ८ सय अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) मुक्तिश्री सिमेन्टमा पठाएको देखिन आएको हुँदा उक्त विषय थप शंकाको घेरामा रहेको,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गर्ने निकायहरू– उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमध्ये कुनैबाट पनि स्वीकृति नलिई उनी आफैंले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । यी निकायले अनुमति दिए पनि नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनीले नै यहाँ बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुमार्गीले नेपालमा विदेशी लगानी भन्दै स्रोत नखुलेको रकम बेलायतस्थित बैंक अफ साइप्रसबाट आफैंले जम्मा गरेका हुन् ।
‘सुमार्गीले नेपालमा अवैध ढंगले आर्जन गरेको रकम अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुर्याउने र त्यहाँबाट आफैंले विदेशी लगानी भन्दै नेपाल पठाउने गरेको देखिन्छ । यो प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास हो,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उनले यसैगरी ११ करोड ८३ लाख ९६ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) भित्र्याइसकेका छन् । त्यसमध्ये साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकबाट निकालेर प्रयोगसमेत गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको बाँकी ३ अर्बचाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको छ । सुमार्गीले थप ११ अर्ब ल्याउन उद्योग विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
अनुमति नै नलिई रकम आउने क्रम जारी रहेपछि स्रोतमाथि शंका गर्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले उक्त रकमको आवश्यक कागजात पेस गर्न भन्दै बैंकमै रोकिदिएका थिए । त्यसपछि सुमार्गी प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनले सुमार्गीले चार वर्षयता विदेशबाट ल्याएको र पुनःल्याउन लागेको रकम ‘अवैध’ रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र थप अध्ययनका लागि सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आलटाल गरिरहेको छ । उक्त विभागमा कैयौं शंकास्पद फाइल पठाइए पनि निर्णय हुन नसकेको पूर्वगभर्नर खतिवडाले प्रतिक्रिया दिए ।
‘राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइले करिब ६ सयवटा शंकास्पद सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइल विभागमा पठाएको छ तर छानबिन भएर कारबाही भएको देखिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘चाहे जोसुकै होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा फाइल उठेको छ भने छानबिन गरी निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’ दोषी वा निर्दोष जे भए पनि छानबिन गरेर टुंगो लगाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यसरी निर्णयमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यसले देशकै साखमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
सुमार्गीका नाममा कम्तीमा ४१ पटक ट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, इजिप्टलगायत मुलुकबाट रकम जम्मा भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम २०६२/६३ पछि खोलिएका सुमार्गीका १२ कम्पनी, उनकी श्रीमती सम्झना अर्याल, भाइ अरुण, बहिनी अनिता, बहिनीज्वाइँ राजनप्रसाद सुवेदी, छोरा अभिमतराज, आमा विश्वकान्ति कलावती, भाइबुहारी अंकिता, जेठीसासू शिशु अर्याल र कृष्णप्रसाद शर्मालगायतका नाममा आएको देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सुमार्गीले कुनै पनि कम्पनी तथा आफन्तका नाममा डलर खाता खोलेका छैनन् । ‘रकम पठाउने उल्लिखित कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणलगायत कागजातसमेत नपाइएकाले तिनको वास्तविक लगानी स्वयम् सुमार्गी नै हुने सम्भावना देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण सुमार्गीले अवैध तरिकाले नेपालमा आर्जन गरेको रकम विदेश लग्ने र विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ विदेशी विनिमय ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले पालना गरेका छैनन् । सुमार्गीबारे तीन वर्षअघि अध्ययन सुरु भए पनि त्यसले गति लिएको थिएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका नयाँ महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला आएपछि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि टोली गठन भए पनि तीव्र राजनीतिक दबाबका कारण प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै हुन सकेको छ ।
यस किसिमका शंकास्पद आर्थिक कारोबारमाथि आँखा चिम्लिँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साखमै धक्का पुग्ने जोखिम विज्ञहरू औंल्याउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) हुन् । एपीजीको बैठक आगामी साउनमा नेपालमै हुँदै छ ।
‘उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूलेसम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिरहेको गतिविधिबारे जानकारी गराउने काम हुन्छ,’ एक जानकार अधिकारीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान, मुद्दा दायर र त्यसको फैसलाबारे जानकारी गराउँदा कमजोर देखिए नेपालको साख गुम्न सक्छ ।’ उनका अनुसार कमजोर देखिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकलाईट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान), गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी धन आर्जन गर्ने मुलुक भनेर चिनिन्छ ।
यसअघि एफटीएफको अनुगमनका क्रममा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनै नबनाएको, संरचना खडा नगरेको भेटिएपछि कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, यसबाट जोगिन २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू भई विभाग स्थापना गरिएको हो । तर त्यसपछि नयाँ प्रावधान थप्नुपर्ने र अनुसन्धानमा रहेका मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने काम भने भएको छैन ।
‘एफएटीएफले पुनः अनुगमनगर्दा समस्या भेटिए नेपाललाईकालोसूचीमा राख्न सक्छ,’ ती अधिकारीलेभने, ‘सुमार्गीको मनी लन्डरिङसम्बन्धीकेस यस मामिलामा एउटा निर्णायक मामिला बन्न सक्छ ।’
