काठमाडौँ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको म्याद पुनः थप्नु औचित्यहीन रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन दुवै आयोगको पुनःगठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्र संघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन भूतलक्षित प्रावधानसहित संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पुनःगठन गर्न माग गरिएको छ ।
दुई आयोगका कार्यकाल दुई वर्षको थियो । संविधानले काम नसकिए पुनः एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । थपिएको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिँदैछ । दुई आयोगको म्याद विनाउपलब्धि समाप्त हुन लागेको समितिले ठहर गरेको छ ।
आयोगको वर्तमान कार्यशैली र मानसिकताबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अनन्तकालसम्म लम्बिने र सही नतिजामा नपुग्ने निश्चित भएको जनाउँदै समितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वर्तमान ऐन संशोधन गरी सरोकार भएकाहरुको अपनत्व प्राप्त, भरपर्दो, पारदर्शी, जवाफदेही, सक्षम र पर्याप्त मानव एवं आर्थिक स्रोत साधनसम्पन्न आयोग वा निकाय आवश्यक भएको समितिले जनाएको छ ।
