काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले राजपाबाट चुनाव जितेका रेशम चौधरीका लागि सांसद बनेर संसद भवन छिर्ने ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनुपर्ने माग गर्दै अदातलमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दरपीठ गरेपछि परेको निवेदनमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रजिष्टारको आदेश कानुनसम्वत भएको फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।’
आदेशमा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पूर्जी अवज्ञा गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अदालत प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन ।’
अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञान गरी राज्यद्धारा प्रदान गरिने सुुविधा वा हक उपभोग गर्न गैर बाटोको प्रयोग गर्ने हो भने देशमा दण्डहिताको स्थिति सृजना हुनसक्ने सर्वोच्चले बताएको छ ।
चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारेसमार्फत् पाउनुपर्ने माग गर्दै मंसिर २९ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट भारी मत अन्तरले विजयी भएका चौधरी निर्वाचन अधिकृतले वारेसमार्फत् प्रमाणत्र नदिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
भाइमार्फत् सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न पठाएका चौधरीको रिटलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । हत्या अभियोगमा फरार रहेका व्यक्तिको निवेदन भएकाले वारेसमात्र पठाएको निवेदन अस्वीकार भएको थियो ।
चौधरी टीकापुर घटनाका फरार अभियुक्त हुन् । २०७२ भदौको पहिलो हप्ता टीकापुर घटना भएपछि चौधरी भारत बस्दै आएका छन् ।
राजपाको तर्फबाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका चौधरी ३४ हजार ३ सय ४१ मतसहित विजयी भएका थिए । उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी मदनकुमारी शाह १३ हजार ४०६ मत ल्याएर पराजित भएकी थिइन् ।
