अन्तर्राष्ट्रिय

जेरुसेलम विवादपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चिसियो, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान रोक्ला त ?

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने घोषणा गरे्र विवादमा तानिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अन्तत एक्लिएका छन् । प्यालेस्टाइनले आफ्नो भूमि भनि दावी गर्दै आएको जेरुसेलमलाई इजरायलको मान्यता दिने र तेलअविभमा रहेको अमेरिकी दूतावास पनि जेरुसेलममै सार्ने ट्रम्पको घोषणा विरुद्ध मध्य पूर्वका खाडी देश आक्रोसित भएका थिए ।

मध्यपूर्वमा शान्ति खलबलिने भन्दै विश्वका अन्य धेरै देश पनि अमेरिकी कदम विरुद्ध उभिए पछि यो बिषयले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रवेश पायो । विवाद समाधानका लागि राष्ट्रसंघले आपतकालिन रुपमा महासभामा बोलायो र मतदान समेत हुने परिस्थिति बन्यो ।

मत आफ्नो पक्षमा नआउने थाहा पाएर हुन सक्छ उक्त बिषयमाथि मतदान हुनु अघि नै राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हलीले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निणर्य विरुद्ध जाने देशको सूची बनाउने र अर्बौं डलरको अमेरिकी सहयोग रोक्ने चेतावनी समेत दिइन् ।

त्यसलाई पुष्टी गर्दै राष्ट्रसंघ महासभामा मतदान हुनु भन्दा ठिक अघिल्लो दिन बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरे अमेरिकी सहयोग रोक्ने चेतावनी दिए । ‘उनीहरुलाई अमेरिका विरुद्ध मतदान गर्न दिएँ । हामी धेरै जोगाउने छौं । हामी कुनै वास्त गर्ने छैनौं,’ चेतावनीको भाषामा ट्रम्पले भनेका थिए। ‘उनीहरु तपाईंको विरुद्ध भोट गर्छन र तपाईं उनीहरुलाई नै अर्बौं डलर तिर्नु हुन्छ ।’

बिहिबार भएको मतदानमा ट्रम्पको घोषणा विरुद्ध १२८ देशले मतदान गरे । ३२ देश तटस्थ बस्दा पाँचवटा देशले मात्रै अमेरिका र इजरायललाई साथ दिए ।

नेपाल पनि ट्रम्पको विपक्षमा उभिदै राष्ट्रसंघ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्यो । राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको नेपालले अमेरिकी प्रस्ताव विरुद्ध उभिए पछि ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने हुन कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ । विश्व समुदायबाट एक्लिएका ट्रम्पले मतदान अघि दिएको चेतावनी अनुसार नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने हुन कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपयले प्रकट गर्न थालेका छन् ।

औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० बर्ष पुगेको अवसरमा तीन महिना अघि मात्रै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन’ परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालाई झन्डै ५२ अर्ब रुपियाँ ९५० करोड अमेरिकी डलर०को सहयोग घोषणा गरेको थियो । जुन नेपाललाई प्राप्त अहिलेसम्मकै ठूलो विदेशी सहयोग हो । उक्त सहयोग नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ । यो परियोजनाका लागि अमेरिकाले दिने ५२ अर्ब रुपियाँबाहेक अपुग १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले जुटाउनेछ ।

तर, यो बिषयलाई नेपालका सरकारी अधिकारीहरु भने यसरी बुझ्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्रसंघ प्रस्तावको पक्षमा नेपालले गरेको मतदान इजरायल र प्यालेस्टाइनबारे पहिलेदेखिकै नेपालले लिँदै आएको नीति अनुरुप भएको र जुन अमेरिका विरुद्ध नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरुको तर्क छ ।

अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा जाने नेपाल एक्लो देश नरहेकाले पनि त्यस्तो अवस्था नआउने  जानकारहरु बताउँछन् ।