काठमाडौँ । कानून ल्याएर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुरक्षित गर्नुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्।
न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल र पूर्वन्यायाधीश फोरमले आयोजना गरेको ‘सामाजिक संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले कानून ल्याएर मात्र मानिसको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित हुने बताए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले सामाजिक सुरक्षाकाबारेमा संविधानले हक प्रत्याभूति गरे पनि कानून अभावका कारण सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।
“नीतिगतरुपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ”– उनले भने, “तर सामाजिक सुरक्षा कसले केका लागि कसरी दिने भनेर कानूनमा स्पष्ट छैन ।” उनले सामाजिक सुरक्षाका लागि एकिकृत कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वन्यायाधीश ओझाले सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिकसुरक्षाको कार्यान्वयन राम्रोसँग गरे पनि सरकारले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले चाँडै नै कानून बनाएर सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउने जानकारी गराए ।
उनले सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक दलले भनेर मात्र दिन थालिएको भन्दै अब राज्यको तर्फबाट पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता हरि फुयाँलले सर्वोच्चद्वारा सामजिक सुरक्षाको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
“फैसलालाई एकपटक मात्र कार्यान्वयन गरेर सरकार पन्छिने गरेको छ”– उनले भने, “सरकार फैसलालाई निरन्तर कार्यान्वयन गरेर सर्वसाधारणलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ ।”
