काठमाण्डौ । नेपालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बधाई दिएका छन् । बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवा, ओली र दाहाललाई एकैपटक टेलिफोन वार्तामार्फत वधाई दिएका हुन् ।
टेलिफोन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई केही फरक ढंगले सम्बोधन गर्न भ्याएका छन् । हुन त पछिल्ला वर्ष एमाले नेतृत्व र भारतीय सरकारको नेतृत्वबीच देखिएका विवादको उत्तरचढावलाई केही मत्थर पार्नका लागि भएपनि मोदीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई त्यसरी महत्व दिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ ।
मोदीले ओलीलाई बधाई मात्र दिएनन्, लगत्तै निर्माण हुने नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री हुन लागेको अवसरमा समेत बधाई दिए । उनले सरकारको नेतृत्व गर्नेवित्तिक्कै भारत भ्रमणको निम्ता ओलीलाई दिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यसरी सुरुमै दिएको थप महत्वले नेपाल–भारतबीचमा थप सम्बन्ध सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । अब निर्माण हुने नयाँ सरकारसँग भारतीय सरकार थप सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहान्छ भन्ने संकेत प्रधानमन्त्री मोदीले दिएका छन् ।
टेलिफोन वार्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि मोदीलाई गुजराँतमा भाजपाले जित हासिल गर्न सफल भएकोमा बधाई दिन भ्याए । ओलीले बधाई दिएलगत्तै मोदीले धन्यवाद फर्काएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईलाई भारत स्वागत गर्न आँतुर रहेको बताइरहँदा ओलीले भने नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक विकासको एजेण्डा आफ्नो नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता रहने र त्यो आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध समेत सुधार गर्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएका यी सवाल–जवाफले पनि के देखाउँछ भने अब नेपालमा बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग भारत सहकार्य गरेर अघि बढ्दैछ र केही वर्षदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनलाई हटाउन चाहान्छ ।
यस्तो हुनसक्छ अब भारतको रणनीति !
निर्वाचन सम्पन्न भएको केही हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका सबै नेताहरुलाई बधाई दिनुले भारत नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले नवीकरण गर्न लागेको छ भन्ने संकेत देखिए पनि उसले अहिलेसम्म अख्तियार गरेका रणनीतिहरुलाई कसरी अघि बढाउला भन्ने संसय भने कायमै छ ।
नेपालमा केही वर्षअघि जारी भएको नयाँ संविधानका सवालमा भारतले आफ्नो अडान कायमै राख्ला कि नराख्ला भन्ने विरोधाभास छँदैछ । नेपालमा जारी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनकै लागि स्थानीय चुनावदेखि संसदको चुनाव भएको हो भन्ने कुरामा भारत विज्ञनै छ । उसले नयाँ संविधानमा मधेस आन्दोलनका मुद्धाहरुलाई समेत समावेश गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका बेला प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरु पनि केही बलिया भएर अघि आएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मुलुकका राष्ट्रिय दल बनेका छन् । उनीहरुले अब संसदमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन् । यो कुरालाई भारतले राम्रोसँग बुझेको छ र उसले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग हातेमालो गर्ने संकेत दिएको जानकारहरु बताउन थालेका छन् । सम्भवतः भारतले मधेसी दलहरुलाई समेत सरकारमा जान सुझाव दिन सक्ने सम्भावना देखिदै गएको छ । यता, एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य गर्न देखाएको संकेतले पनि मधेसवादी दलहरु सरकारमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कस्तो रोल खेल्छ भन्ने कुराले पनि राजनीतिक समीकरणको निर्धारण गर्न सक्छ । एकथरी विश्लेषकहरुको भनाई अनुसार नेपाली कांग्रेससँगै मधेसवादी दलहरु प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने रणनीतिमा जाने तयारीमा छन् । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रुपमा देखिएको यो दुई धारभित्र हुने दलहरुको गतिविधिमा भारतको नजर पर्ने धेरै सम्भावना रहेको छ ।
संसदमा अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकोले एउटा समीकरण त बन्नैपर्छ । अब लगत्तै बन्ने नयाँ सरकार भनेको एमालेकै नेतृत्वमा हो भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ । एमालेको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई मधेसका एजेण्डा पास गर्न मधेसवादी दलहरुलाई थप दबाब दिने रणनीतिमा भारत जान सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
जसका लागि मधेसवादी दलहरुले कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको सहयोग लिनुपर्ने सुझाव भारतबाट आउन सक्ने अनुमान गरिदैछ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरुलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा भारत पुग्यो भने एमाले नेतृत्वको सरकारको आयू धेरै नहुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
