काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चेपुवामा परेकी छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले मंगलबार दुई घण्टाको फरकमा तीन वटा ट्विट गरे । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी जुन अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले यताउति नगरी स्वीकृत गरिदिनु पर्छ, यसरी रोकेर राख्न मिल्दै मिल्दैन ।’
निधिको भनाई सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको टोली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । उनीहरु शीतल निवास जानुको आशय थियो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाव दिनु । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुको कुरा सुनिनन् बरु उल्टै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग सहमति गरेर आउनु भन्दै आग्रह गरिन् । घुमाउरो पाराले उनले भनिन्, ‘मान्यता र परम्परालाई राजनीतिक दलहरुले राम्रोसित बुझ्नुभएको छ । सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुनेछ ।’ राष्ट्रपतिको उक्त भनाईमा ‘मलाई चेपुवामा नपार्नुस् अन्य दलसँग सहकार्य गरेर आउनुस्’ भन्ने नै हो ।
यी दुई घटनाले देखाउँछन्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको फरक फरक अडानका कारण राष्ट्रपति चेपुवामा परेकी छन् । यसअघि नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब दिइसकेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्वीकृत नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाले २९ मंसिरका दिन राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए भने ओली त्यो भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २८ मंसीरका दिन भेटेका थिए । ओलीले संविधानमा पहिलो हुने निर्वा्चित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबारेमात्र उल्लेख भएको दावी गर्दै सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एकल संक्रमणीय मतसहितको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको र यो संविधान विपरित रहेको भन्दै स्वीकृत नगरिदन राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गरेका थिए ।
ओली पुगेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । र, सरकारको जिम्मेवारी संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको, संसद भनेको राष्ट्रियसभापनि भएको जिकिर गरे । यति भन्दै देउवाले त्यसका लागि सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो स्वीकृत गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसरी रोक्न मिल्दैन, स्वीकृति गरिदिनु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब दिएका छन् १ पुषमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा ओली र प्रचण्डकै कारण राष्ट्रपतिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत नगरेको आरोप देउवाले लगाए । देउवाको यो भनाईको आसय के हो भने, राष्ट्रपति भण्डारी ओली र प्रचण्डको उक्साहटमा परेकी छन् । र, यही कारण सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न मानिरहेकी छैनन् ।
आफू चेपुवामा परेको संकेत राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार आफूलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका एमाले–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुसँग पनि गरिन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ र सुवास नेम्वाङका साथ शीतल निवास पुगेका ओली र प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनमा प्राप्त सफलताप्रति बधाई दिइन् । त्यसपछि दुबै शीर्ष नेताले निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । स्वभाविक थियो, त्यसपछि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि कुरा चल्यो ।
ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भने, ‘पहिला सरकारले बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने विधेयक पारेको थियो । तर, जब एमाले–माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता हुने भयो, त्यसपछि एकाएक सरकारले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेगरी अध्यादेश तयार पा¥यो। र, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो । नियतवस संसद भंग भइसकेपछि सरकारले यस्तो अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठायो ।’
बुधबार ओली–प्रचण्डसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले घुमाउरो पाराले भनेको उक्त भनाईबाट थाहा हुन्छ कि उनी साच्चिकै चेपुवामापरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिका रुपमा मैले जे गर्ने हो, त्यो संविधान अनुसार गर्ने हो, तपाईं सबै पार्टीहरु मिलेर आइदिनुस्, मैले जे जे गर्नुपर्ने हो, तपाईं प्रमुख पार्टीहरुले सहमति जुटाएर आइदिनुस् । संविधान अनुसार मैले के के गर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा सुझाव दिनुस् ।’
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार शर्माले पनि राष्ट्रपति चेप’वामा परेको स्वीकार गरे । उनले राष्ट्रपति संविधानको मर्यादाभित्र बस्न चाहने र कुनै राजनीतिक विवादमा पर्न नचाहने स्पष्ट पारे । उनले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिलाई विवादमुक्त बनाउने काम मुख्य राजनीतिक दलहरुबाटै भएको र राष्ट्रपतिलाई सहज बनाइदिने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसरी संविधानको पालना गर्ने राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिलाई विवादमा तान्न पाइँदैन । किनकि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
