राजनीति

एक महिनामै यसरी सके माओवादी मन्त्रीहरुले राज्यको करोडौंको ढुकुटी !

काठमाण्डौ । मुलुकमा यसबेला चुनावी माहोल ह्वात्तै तातेको छ । राजनीतिक दलहरु चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र उम्मेद्वारहरुका गतिविधिमाथि निर्वाचन आयोगले आफ्नै आचारसंहिता जारी गरिसकेको अवस्था छ । तर यही बीचमा एउटा महत्वपूर्ण विषयतर्फ निर्वाचन आयोग र सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन, त्यो हो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुका गतिविधि,जो अहिले विनाविभागीयको हैसियतमा पुगेका छन् र सरकारी सुविधालाई उपयोग गरी निर्वाचनका कार्यक्रममा सहभागी भैरहेका छन् ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबारदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ र निर्वाचनका कार्यक्रमहरुको प्रचार–प्रसार बन्द भएको छ । तर लामो समयदेखि माओवादी मन्त्रीहरुले गरेको सरकारी सुविधा लिएर आफ्नो नैतिक पतन हुने काम गरिरहेका छन् ।

विना जिम्मेवारी र हैसियतमा सरकारी गाडीमा सयर गर्दै माओवादी मन्त्रीहरु सोमबार बेलुकासम्म विभिन्न निर्वाचनका कार्यक्रममा सहभागी भए र आउँदो मंसिर २१ गतेको निर्वाचनसम्म पनि ती गाडी र सुविधाहरु दुरुपयोग गर्दैछन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा बसेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरिरहेको माओवादी जबर्जस्त रुपमा सरकारमा टाँसिरहनुलाई धेरैले त्यसबेलानै आश्चर्यको रुपमा लिइरहेका छन् । मन्त्रीहरुले लिने तलबदेखि गाडी र अन्य सुविधा समेत गर्दा माओवादी मन्त्रीहरुले मात्र करोडौ रुपैयाँ लिने गर्छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम एकताको प्रयास गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरुलाई तत्काल विनाविभागीय बनाएर जिम्मेवारबिहिन अवस्थामा पुर्याइदिएका थिए । त्यसपछि लगत्तै मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो । माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता नबोलाउने निर्णय गर्यो ।

हाल माओवादीका आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरु विनाविभागीयको हैसियतमा कुनै जिम्मेवारी पुरा नगरी सरकारमा रहेका छन्, जसले सरकारको कुनै काम गर्दैनन् तर सुविधा लिइरहेका छन् । त्यही सुविधालाई अहिले निर्वाचनको क्रममा दूरुपयोग गरिरहँदा नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिएर चुनावमा होमिएका उनीहरुले जनतालाई दिएका आश्वासन आफैमा हाँस्यास्पद रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।

माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोख्रेल, हरिबोल गजुरेल, प्रभु साह लगायत नौ जना मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश शीर्ष नेता चुनावमा उम्मेद्वार रहेका छन् । उनीहरुले अहिले राज्यले दिएको सुविधालाई निर्वाचनमार्फत चरम दूरुपयोग गरिरहेका छन् । यसले मुलुकमा नैतिक पतन भएको राजनीतिक नेतृत्व जन्मिदै गरेको संकेत देखापरेको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

माओवादी मन्त्रीहरुले आफुले पाएका गाडी सरकारलाई फिर्ता गरेका त छैनन् नै करोडौं रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधाको रुपमा उडाइसकेका छन् । निर्वाचनका प्रत्येक कार्यक्रममा उनीहरुले ती गाडीहरुको उपयोग गर्ने गर्छन् । उनीहरुका यी गतिविधिले राज्य बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउने मनासयका साथ लागेको स्पष्ट भएको देखिन्छ ।

यी हुन् माओवादी मन्त्रीहरु (नामसहित)

मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी सत्रजना माओवादी नेताहरु अहिले कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा विनविभागीय भएर थन्किरहेका छन् । सत्रजना मन्त्रीहरु सबैलाई गाडी र अन्य सुविधा सरकारले उपलव्ध गराइरहेको छ किनभने उनीहरुले राजीनामा नदिएका कारण राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यतानै रहन्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने करोडौ रुपैयाँ र गाडी लगायतको सुविधानै उनीहरुका लागि अहिले चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आर्थिक र भौतिक आधार बनेको छ ।

कृष्णबहादुर महरा,गिरिराजमणि पोख्रेल,जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्ण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारु रहेका छन् । राज्यमन्त्रीहरु मोहम्मद जाकिर हुसैन, रामसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कर्णबहादुर वि.क., छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पा