काठमाण्डौ । राजधानीलगायत मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको सरकारले दाबी गरे पनि शृंखलाबद्ध विस्फोट नरोकिएपछि सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। शुक्रबारयताका ४ दिनमा मात्रै राजधानीमा झण्डै एक दर्जन विस्फोट भएका छन्। कडा सुरक्षा जाँचबीच कहाँबाट विस्फोटक पदार्थ भित्रिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
कमजोर गुप्तचर संयन्त्रका कारण घटनाअगावै सूचना नपाउँदा प्रहरीले आवश्यक रणनीति बनाउन नसकेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी दाबी गर्छन्। गृह मन्त्रालयमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमान्ड पोस्टको बैठकमा पनि गुप्तचर संयन्त्र कमजोर भएको विषय उठेको थियो । ‘प्रहरीमा गतिलो र गम्भीर सूचनाको अभाव त छ नै, सतही रूपमा प्राप्त सूचनामा भर पर्ने र त्यस्तो सूचना पाउनेबित्तिकै आधिकारिकता पुष्टि नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यसले पनि सुरक्षा चुनौतीलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्नबाट रोकेको छ ।’
मंगलबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, सुरक्षा निकायहरूबीचको कमजोर समन्वय र अस्पष्ट सरकारी निर्देशनले पनि निर्वाचन सुरक्षा कमजोर बनेको छ । ‘बलियो सुरक्षा व्यवस्था छ भन्नेमा जनता आश्वस्त नभएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कम मत खस्यो,’ राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सुरक्षा व्यवस्था अझै कमजोर भयो भने दोस्रो चरणमा झनै कम मत खस्नेछ ।’
पहिलो चरणको निर्वाचन अवधिभर धेरै सुरक्षाकर्मी उपत्यकाबाहिर खटाइँदा पनि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर देखिएको हो। पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै काठमाडौंमा उच्च सुरक्षा सतर्कता नबढाइएकाले नेकपा (विप्लव_ समूहले त्यसैको फाइदा उठाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
राजधानी भित्रिने नाकामा कडा सुरक्षा जाँच र उपत्यकामा विप्लव समूहमाथि कडा निगरानी बढाइँदा पनि एकपछि अर्को विस्फोटका घटना कसरी सम्भव भयो त? राजधानीमा विस्फोट गराउन प्रयोग भएका विस्फोटक पदार्थ पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा जम्मा गरिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
यी हुन् सुरक्षाा निकाय चुक्नुका सात कारण
१. गुप्तचर संयन्त्र फितलो हुनु
२. सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कमजोर रहनु
३. पहिलो चरणमा धेरै सुरक्षाकर्मी उपत्यकाबाहिर खटाइनु
४. जाँच र खानतलासी प्रभावकारी नहुनु
५. विस्फोटक पदार्थ पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा हुनु
६. विस्फोटमा भाडाका अपराधी प्रयोग हुनु
७. नेकपा माअोवादी (विप्लव समूह)लाई हेर्ने प्रस्ट सरकारी दृष्टिकोण नहुनु।
